रांचीः सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर झारखंड में हमेशा से विवाद होता रहा है हालांकि आजादी से पहले इस बने कानून में कई बार संशोधन किए गए लेकिन पिछली रघुवर दास की सरकार में सरलीकरण का मुद्दा जो उठा उस बात को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था.
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आखिरकार रघुवर दास की सरकार पुनः दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई आज फिर एक बार हेमंत सोरेन की सरकार लैंड पुलिंग के तहत शहर के आसपास की जमीन को डेवलप करने की मंशा बना रही है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सदन के अंदर बीजेपी विधायक और पूर्व भू राजस्व मंत्री अमर बावरी ने कहा कि सरकार बिना कानून बनाए जबरदस्ती क्या जमीन आदिवासी की लेना चाहती हैं अगर ऐसा नहीं है, तो पहले लैंड पुलिंग एक्ट बनाया जाए, जिस तरीके से जमीन लेने के बाद हो रहा है उसमें यहां के आदिवासी और दलित का जमीन जाएगा.
बता दे कि लैंड पुलिंग वह एक तरीका है जिसके तहत सरकार शहर और आसपास की जमीन बिना अधिग्रहण के डेवलप करने की कोशिश करेगी इसमें मूल रैयतों का तो हिस्सा होगा लेकिन हिस्सा कितना होगा यह कोई नहीं जनता है
