रांची: राज्य में श्रम कानून को प्रभावी बनाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में है. इसी के तहत बुधवार को झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में व्यवसायियों के साथ बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम कानून की जानकारी उद्यमियों को दी गई.
श्रम कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से बुधवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में श्रम विभाग के द्वारा व्यवसायियों के साथ बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर डिप्टी लेबर कमिश्नर प्रदीप लकड़ा ने व्यवसायियों से सरकार के श्रम कानून का सख्ती से पालन करने की अपील की. इस मौके पर राज्य में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 75 फीसदी आरक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन कार्य में तेजी लाने की भी अपील की गई.
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श्रम एवं नियोजन विभाग के द्वारा इस संबंध में जारी पोर्टल की जानकारी दी गई, साथ ही उद्यमियों से अपने-अपने प्रतिष्ठान में होने वाली रिक्तियों और मैनपावर की वास्तविक जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया. उद्यमियों ने स्थानीय को परिभाषित करने के लिए बड़े स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने का आग्रह विभाग से किया.
स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर: बैठक के दौरान झारखंड की श्रमशक्ति का अधिक से अधिक उपयोग यहां के नियोजन इकाइयों में होने पर जोर दिया गया. इसके अलावा बाल श्रम की रोकथाम, लेबर लाइसेंस, न्यूनतम मजदूरी जैसे विषयों पर चर्चा हुई. इस मौके पर डिप्टी लेबर कमिश्नर प्रदीप लकड़ा ने कहा कि व्यवसायियों के सामने कई तरह की लेबर कानून को लेकर शंका थी, जिसे दूर करने की पहल विभाग द्वारा की गई है. अगले 3 महीने के बाद एक बार फिर व्यवसायियों के साथ विभाग की बैठक होगी, जिसमें हम लोग समीक्षा करेंगे कि कितना आगे हम बढ़ पाए हैं.
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने श्रम विभाग के द्वारा की गई, इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे व्यवसायियों को ढेर सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं. कुछ नियम कानून को लेकर बार-बार सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में जब विभाग खुद चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर रही है तो इसमें शंका का समाधान होना उचित है. आगे इस तरह की बैठकें और कार्यशाला होती रहे, जिससे व्यवसायियों और श्रम विभाग के बीच समन्वय बना रहे. बैठक सह कार्यशाला में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के अलावे बड़ी संख्या में व्यवसायी और श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
