झारखंड बजट: शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च, तो स्किल डेवलमेंट पर सबसे कम, जानिए कहां होगा कितना खर्च

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हेमंत सरकार का दूसरा बजट पेश किया है. इस बजट में शिक्षा और ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि हेमंत सरकार किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च कर रही है.

रांची: झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ₹ 91,270 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने की घोषणा की गई है. हेमंत सरकार कुल बजट का 14.52 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी. शिक्षा के बाद ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी 14.26 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है.

शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च

झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 14.52 प्रतिशत खर्च करेगी. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार 14.26 प्रतिशत खर्च करेगी, इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं पेयजल के लिए 8.55 फीसदी समाज कल्याण सुरक्षा में 8.5 प्रतिशत, पुलिस आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 8.33 फीसदी, पेंशन में 7.45 प्रतिशत, कृषि, जल संसाधन में 6.28 प्रतिशत, शहरी विकास के लिए 3.10 प्रतिशत, ऊर्जा के लिए 4.78 प्रतिशत खर्च करेगी.

कहां खर्च होंगे पैसे

स्किल डेवलपमेंट पर सबसे कम खर्च

लेवर एंड स्कील डेवलपमेंट पर सरकार सबसे कम खर्च करेगी. इस क्षेत्र में सरकार कुल बजट का 0.49 प्रतिशत ही खर्च करेगी. वहीं वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में 0.95 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है. खाद्य एवं वितरण के क्षेत्र के लिए 2.31 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है. शहरी विकास और हाउसिंग के लिए 3.10 प्रतिशत राशि खर्च करने की बात कही गई है.

पहली बार आउटकम बजट

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहली बार आउटकम बजट पेश किया गया है. 11 विभागों के 21 मांगों के लिए आउटकम बजट पेश किया है. राज्य का सकल बजट 91,277 करोड़ रुपए का है, जिसमें 75,755.01 करोड़ राजस्व व्यय के लिए और 15,521.99 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है. बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ रुपए और आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है.

कहां से आएंगे पैसे

आय के स्रोत

बजट में कर राजस्व से 23,265.42 करोड़, गैर कर राजस्व से 13,500 करोड़, केंद्रीय सहायता से 17,891.48 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22,050.10 करोड़ रुपए, लोक ऋण से 14,500 करोड़ रुपए, उधार और अग्रिम वसूली से करीब 70 करोड़ रुपए आय होने का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2021-22 में 10,210.87 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है.

विकास दर 9.5 प्रतिशत की उम्मीद

बजट में सरकार ने साल 2021-22 के लिए 9.5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान किया है. 2019-20 में झारखंड का विकास दर 6.7 प्रतिशत रहा था. कोरोना काल में देश के जीडीपी में 7.5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में झारखंड में 6.9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है.