रांची: सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से छठा समन भेजा गया है. समन भेजे जाने के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है. झामुमो और कांग्रेस के नेता जहां इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं. वहीं भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के समक्ष उपस्थित होने की अपील की गई है.
'भाजपा के इशारे पर जांच एजेंसी कर रही काम': झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन सरकार काम कर रही है और सरकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है, उससे भाजपा डरी हुई है और भाजपा के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने गए थे, उस मामले में क्या हुआ, इसे ईडी और भाजपा को सार्वजनिक करना चाहिए. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जब बीजेपी शासनकाल के एक मुख्यमंत्री का नाम अवैध खनन मामले में आने लगा तो मामले की लीपापोती कर दी गयी और अब जमीन मामले की आड़ में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि जब से प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी है. तब से लोकप्रिय सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है. राकेश सिन्हा ने कहा कि ईडी जितना मुख्यमंत्री को तलब करेगी, राज्य में भाजपा की हार उतनी ही निश्चित है.
भाजपा ने सीएम से ईडी के सामने पेश होने की अपील की: झामुमो और कांग्रेस द्वारा जहां इसे भाजपा की साजिश बताई जा रही है, वहीं भाजपा की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होने की अपील की है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से सोरेन परिवार पर आरोप लगे हैं, उन्हें संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए और ईडी के सामने पेश होकर जवाब देना चाहिए.
छठे समन के बाद बढ़ सकती हैं मुश्किलें: बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा भेजा गया यह छठा समन है. इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बड़गाई के 8.46 एकड़ जमीन मामले में मंगलवार यानी 12 दिसंबर को ईडी दफ्तर में होने वाली पूछताछ के दौरान अगर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. ऐसे में ईडी का नया नोटिस मुश्किलें खड़ी कर सकता है.
इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन भेजा था. ईडी को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि समन के खिलाफ उनकी ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई है. ईडी ने 24 अगस्त को दूसरा समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वह ईडी दफ्तर नहीं गए. ईडी ने तीसरा समन 9 सितंबर को भेजा, इस दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हो सके. ईडी ने चौथा समन 23 सितंबर को और पांचवां समन 4 अक्टूबर को भेजा था.
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