रांची. संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के दौरान फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को माफ करने की मांग के मामले में शुक्रवार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई की. इसमें फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. इसमें पदाधिकारियों ने पुरजोर ढंग से फिक्स चार्ज माफ करने की मांग उठाई.
इससे पहले 19 अगस्त को चैंबर की ओर से आयोग के समक्ष इस मांग को उठाया गया था. इस मामले में फिर 4 सितंबर को सुनवाई होनी है. झारखंड चैंबर की ओर से चैंबर सदस्य सह उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने आयोग के सामने मांगों को उठाया. जनसुनवाई में चैंबर की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में जो उद्योग पूरी तरह से बंद थे, चाहे औद्योगिक इकाई हों, मॉल या सिनेमा हॉल या अन्य सभी को फिक्स चार्ज से छूट मिले.
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अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने कहा कि ऐसे उद्योग जो अभी भी बंद हैं, उन्हें इस अवधि में भी अतिरिक्त छूट मिले, क्योंकि उन्होंने इस अवधि में इसका उपयोग ही नहीं किया है. साथ ही यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो उद्योग मिक्स रूप से चले रहे थे, ऐसे उद्योगों को बिजली के उपभोग के समानुपात में छूट मिले.चैंबर की ओर से गाडोदिया ने कहा कि तात्कालिक रूप से छूट दें, ताकि अगले साल के टैरिफ से दोबारा इसकी रिकवरी न किया जाय.
