रांचीः ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित मजदूरों के पंजीकरण के मामले में झारखंड 11वें स्थान पर है. पोर्टल पर इस क्षेत्र के 784781 श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है. वहीं सबसे अधिक पंजीकरण के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में शामिल हैं. सबसे अधिक श्रमिकों ने कृषि और निर्माण क्षेत्र से पंजीकरण कराया है. इन श्रमिकों को योजना के तहत कई फायदे मिल सकेंगे.
ये भी पढ़ेंःअखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का अल्टीमेटम, प्रोन्नति पर लगी रोक न हटी तो उग्र आंदोलन
केंद्रीय लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के अनुसार जो भी श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे. श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट कर कहा कि पंजीकरण कराने से असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सकेगा.
दो महीने में चार करोड़ लोगों ने कराया पंजीकरण
बता दें कि दो महीने से भी कम समय में देशभर के 4 करोड़ नौ लाख (40 मिलियन से अधिक) से अधिक श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. इनमें निर्माण, परिधान निर्माण, मछली पकड़ने और प्लेटफार्म वर्क, स्ट्रीट वेंडिंग, घरेलू कार्य, कृषि और संबद्ध कार्य, परिवहन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों से जुड़े कामगार अधिक हैं.
इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या भी जुड़ी हुई है. प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.
पुरुषों से अधिक महिला श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन
जानकारी के अनुसार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 4 करोड़ 09 लाख श्रमिकों में से लगभग 50.02 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जबकि पुरुष 49.98 प्रतिशत है. इधर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लोग पंजीकरण में सबसे आगे रहे तो छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या कम है.
पंजीकृत श्रमिकों में से लगभग 65.68 प्रतिशत 16-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और 34.32 प्रतिशत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के हैं. इसी तरह 43 प्रतिशत ओबीसी और 27 सामान्य जातियों के श्रमिक हैं. वहीं अनुसूचित जातियों के 23% और अनुसूचित जनजातियों के 07 प्रतिशत श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया है.
पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा ई-श्रम कार्ड
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद असंगठित श्रमिकों को एक डिजिटल ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा. उनके पास एक यूनिवर्सल खाता संख्या (ई-श्रम कार्ड पर) होगा जो पूरे देश में स्वीकार्य होगा और अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी.
यदि कोई कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.0 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1.0 लाख रुपये प्राप्त करने का पात्र होगा. निबंधित श्रमिक पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से अपने प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं.