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झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर करने की समय सीमा 8 हफ्ते के लिए बढ़ी, 2 मई को अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने एडवोकेट एसोसिएशन के आग्रह पर समय सीमा को 8 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 2 मई तक के लिए कर दिया है. इस फैसले से अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है. मामले पर 2 मई को अगली सुनवाई होगी.

Jharkhand High Court deadline for filing affidavit extended for 8 weeks
झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर करने की समय सीमा 8 हफ्ते के लिए बढ़ी
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Published : Mar 23, 2021, 7:57 PM IST

Updated : Mar 23, 2021, 8:06 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले पर विचार करते हुए समय सीमा को 8 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 2 मई तक के लिए कर दिया है. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- झारखंड में ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा बालू, पोर्टल पर जमा करना होगा पैसा

क्या है पूरा मामला

याचिकाकर्ता को अदालत में आकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आती है. इसलिए उन्हें उनके घर से ही करवा लिया जाता है. ऐसे में शपथ पत्र हाई कोर्ट में दायर करने के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दी जाए. एडवोकेट एसोसिएशन के इस आग्रह पर अदालत ने विचार करते हुए उसकी समय सीमा को 8 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 2 मई तक के लिए कर दिया है. अब मामले पर 2 मई को सुनवाई के दौरान यह निर्णय किया जाएगा कि कोविड-19 है या नहीं. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर वाले शपथ पत्र को दायर करने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का समय दिया जाता है और उस समय सीमा के अंदर अगर याचिका के साथ शपथ पत्र दायर नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता को फिर से दोबारा आकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे दायर करना होता है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले पर विचार करते हुए समय सीमा को 8 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 2 मई तक के लिए कर दिया है. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है.

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क्या है पूरा मामला

याचिकाकर्ता को अदालत में आकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आती है. इसलिए उन्हें उनके घर से ही करवा लिया जाता है. ऐसे में शपथ पत्र हाई कोर्ट में दायर करने के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दी जाए. एडवोकेट एसोसिएशन के इस आग्रह पर अदालत ने विचार करते हुए उसकी समय सीमा को 8 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 2 मई तक के लिए कर दिया है. अब मामले पर 2 मई को सुनवाई के दौरान यह निर्णय किया जाएगा कि कोविड-19 है या नहीं. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर वाले शपथ पत्र को दायर करने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का समय दिया जाता है और उस समय सीमा के अंदर अगर याचिका के साथ शपथ पत्र दायर नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता को फिर से दोबारा आकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे दायर करना होता है.

Last Updated : Mar 23, 2021, 8:06 PM IST
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