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नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यपाल के साथ कुलपतियों और शिक्षा विभाग की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा

झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षा विभाग के सचिव के साथ वेबिनार के जरिए बातचीत की. इस दौैरान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया.

Jharkhand governor draupadi murmu in webinar, वेबिनार के जरिए राज्यपाल ने की बैठक
बैठक में द्रौपदी मुर्मू
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Published : Aug 28, 2020, 5:26 PM IST

रांचीः राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ वेबिनार के जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विशेष रूप से विचार विमर्श किया है.

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बदलाव के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा

इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर बताया साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े विषय वस्तुओं की जानकारी लेकर विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने का निर्देश दिया. उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा बदलाव है. वर्षों बाद एक बदलाव के साथ नई शिक्षा नीति आई है, जो जल्द ही देशभर में लागू होगा और इस शिक्षा नीति के लागू होते ही पठन-पाठन के अलावा कई योजनाएं बदलेगी. इस बदलाव के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा.

नई शिक्षा नीति के तहत ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास होगा. शिक्षक, शिक्षिकाओं, कर्मचारयों के लिए कई योजनाएं तैयार की गई है और उन तमाम योजनाओं को जब धरातल पर उतारी जाएगी तब इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा. कई कोर्स को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है. कई कॉलेज को ऑटोनोमस करने की बात है. तो कई विश्वविद्यालयों से अलग कर कॉलेजों को स्वामित्व भी दिया जाएगा. ऐसे कई मामलों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है.

रांचीः राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ वेबिनार के जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विशेष रूप से विचार विमर्श किया है.

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बदलाव के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा

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नई शिक्षा नीति के तहत ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास होगा. शिक्षक, शिक्षिकाओं, कर्मचारयों के लिए कई योजनाएं तैयार की गई है और उन तमाम योजनाओं को जब धरातल पर उतारी जाएगी तब इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा. कई कोर्स को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है. कई कॉलेज को ऑटोनोमस करने की बात है. तो कई विश्वविद्यालयों से अलग कर कॉलेजों को स्वामित्व भी दिया जाएगा. ऐसे कई मामलों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है.

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