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Jharkhand Government And DVC Chairman Meeting: नरम पड़ी डीवीसी, कमांड एरिया में रात 12 बजे से करेगी बिजली सप्लाई

झारखंड के प्रोजेक्ट भवन सभागार में बकाया राशि मामले में शुक्रवार को डीवीसी चेयरमैन आरएन सिंह और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों और डीवीसी चेयरमैन के बीच बैठक के बाद डीवीसी नरम पड़ गई है. अब आज रात 12 बजे से अपने कमांड एरिया वाले इलाकों में बिजली सप्लाई करेगी.

Jharkhand government ministers meeting with DVC chairman
डीवीसी चेयरमैन के साथ राज्य सरकार की अहम बैठक
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Published : Jan 28, 2022, 12:29 PM IST

Updated : Jan 28, 2022, 3:47 PM IST

रांचीः झारखंड प्रोजेक्ट भवन सभागार में बकाया राशि मामले में डीवीसी चेयरमैन और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के कड़े रूख के बाद डीवीसी नरम पड़ गई है. इससे राज्य सरकार और डीवीसी के बीच जारी तकरार फिलहाल रूकती नजर आ रही है. प्रोजेक्ट भवन में बैठक में डीवीसी ने शुक्रवार रात 12 बजे से अपने कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिलाया है.

ये भी पढ़ें-मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं बजट-2022, संसद की कार्यवाही दिखाने के लिए लॉन्च हुआ 'डिजिटल संसद' एप

बैठक में डीवीसी चेयरमैन आरएन सिंह ने डीवीसी कमांड एरिया में शुक्रवार रात से बिजली सुचारू करने का भरोसा दिलाया है. राज्य सरकार और डीवीसी के बीच शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई अहम बैठक में इस को लेकर चल रही तकरार वाले मसलों पर सहमति बन गई है. इधर बैठक में राज्य सरकार द्वारा डीवीसी को बकाया राशि की भुगतान के लिए सोमवार को बैठक कर देनदारी का हिसाब किताब करने का आश्वासन दिया गया है.

देखें पूरी खबर

यह है हिसाब-किताबः शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि सरकार डीवीसी को 2016 में दी गई करीब 1150 करोड़ रुपये का हिसाब करेगी तत्पश्चात बकाया राशि का भुगतान के लिए मंगलवार को कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर इसके लिए पहल की जाएगी. इससे पहले आज रात 12 बजे से डीवीसी अपने कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति शुरू कर देगी. डीवीसी का दावा है कि 2100 करोड़ रुपया बकाया है जबकि राज्य सरकार इसे 1200 करोड़ के करीब मान रही है.इसके अलावा पर्यावरण, पानी आदि का सेस डीवीसी पर राज्य सरकार का बकाया है, जिसका भुगतान डीवीसी को करना है.

डीवीसी बकाया भुगतान के लिए बना रही दबावः डीवीसी अपने बकाया वसूली के लिए राज्य सरकार पर लगातार दवाब बना रही है, जिसके तहत पिछले एक सप्ताह से धनबाद सहित डीवीसी के कमांड एरिया के सात जिलों में बिजली की कटौती की जा रही है. इसको लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रूख अपना लिया था और डीवीसी चेयरमैन को तलब कर लिया था. इसी को लेकर आज डीवीसी के चेयरमैन के साथ प्रोजेक्ट भवन सभागार में बैठक हुई. इसमें वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, डीवीसी के चेयरमैन आरएन सिंह,झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के साथ ऊर्जा विभाग के सचिव अविनाश कुमार, केके वर्मा, डीवीसी के आला अधिकारियों ने अपना-अपना पक्ष रखा.

संतुष्ट दिखे डीवीसी चेयरमैनः इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डीवीसी चेयरमैन आरएन सिंह ने कहा कि वे बैठक से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आज रात 12 बजे से बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी. उन्होंने कहा कि झारखंड में डीवीसी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है.

रांचीः झारखंड प्रोजेक्ट भवन सभागार में बकाया राशि मामले में डीवीसी चेयरमैन और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के कड़े रूख के बाद डीवीसी नरम पड़ गई है. इससे राज्य सरकार और डीवीसी के बीच जारी तकरार फिलहाल रूकती नजर आ रही है. प्रोजेक्ट भवन में बैठक में डीवीसी ने शुक्रवार रात 12 बजे से अपने कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिलाया है.

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बैठक में डीवीसी चेयरमैन आरएन सिंह ने डीवीसी कमांड एरिया में शुक्रवार रात से बिजली सुचारू करने का भरोसा दिलाया है. राज्य सरकार और डीवीसी के बीच शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई अहम बैठक में इस को लेकर चल रही तकरार वाले मसलों पर सहमति बन गई है. इधर बैठक में राज्य सरकार द्वारा डीवीसी को बकाया राशि की भुगतान के लिए सोमवार को बैठक कर देनदारी का हिसाब किताब करने का आश्वासन दिया गया है.

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यह है हिसाब-किताबः शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि सरकार डीवीसी को 2016 में दी गई करीब 1150 करोड़ रुपये का हिसाब करेगी तत्पश्चात बकाया राशि का भुगतान के लिए मंगलवार को कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर इसके लिए पहल की जाएगी. इससे पहले आज रात 12 बजे से डीवीसी अपने कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति शुरू कर देगी. डीवीसी का दावा है कि 2100 करोड़ रुपया बकाया है जबकि राज्य सरकार इसे 1200 करोड़ के करीब मान रही है.इसके अलावा पर्यावरण, पानी आदि का सेस डीवीसी पर राज्य सरकार का बकाया है, जिसका भुगतान डीवीसी को करना है.

डीवीसी बकाया भुगतान के लिए बना रही दबावः डीवीसी अपने बकाया वसूली के लिए राज्य सरकार पर लगातार दवाब बना रही है, जिसके तहत पिछले एक सप्ताह से धनबाद सहित डीवीसी के कमांड एरिया के सात जिलों में बिजली की कटौती की जा रही है. इसको लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रूख अपना लिया था और डीवीसी चेयरमैन को तलब कर लिया था. इसी को लेकर आज डीवीसी के चेयरमैन के साथ प्रोजेक्ट भवन सभागार में बैठक हुई. इसमें वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, डीवीसी के चेयरमैन आरएन सिंह,झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के साथ ऊर्जा विभाग के सचिव अविनाश कुमार, केके वर्मा, डीवीसी के आला अधिकारियों ने अपना-अपना पक्ष रखा.

संतुष्ट दिखे डीवीसी चेयरमैनः इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डीवीसी चेयरमैन आरएन सिंह ने कहा कि वे बैठक से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आज रात 12 बजे से बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी. उन्होंने कहा कि झारखंड में डीवीसी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है.

Last Updated : Jan 28, 2022, 3:47 PM IST
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