रांचीः झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन (Jharkhand Advocates Association) का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हाउसिंग सोसायटी को लेकर जमीन, हाई कोर्ट में चेंबरों की संख्या बढ़ाने की मांग की. वहीं, राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि शीघ्र मांगों पर विचार करेंगे.
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राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकले झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा कि राज्यपाल के समक्ष अपनी लंबित मांगों को रखा है. इसमें हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में चेंबर की कम संख्या, हाउसिंग सोसायटी के लिए जमीन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, फ्रीलांसर अधिवक्ता को आयुष्मान भारत की योजना में शामिल करना आदि मांग है.
हाउसिंग सोसायटी को नहीं मिली जमीन
उन्होंने कहा कि गरीब अधिवक्ताओं का भी अपना मकान हो. उसको लेकर हाउसिंग सोसायटी का गठन किया गया था, लेकिन जमीन नहीं मिलने की वजह से मकान बनाने का काम शुरू नहीं किया जा सका है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग को 50 साल को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें चेंबर की संख्या काफी कम है. इससे आने वाले दिनों में परेशानी होगी.
वर्षों से लंबित हैं हमारी मांगे
उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिवक्ता लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के रवैये को देखते हुए राज्यपाल से मुलाकात की है और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है.
