रांचीः रिम्स की बदहाली पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की और कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की ऐसी हालत दुर्भाग्यपूर्ण है. रिम्स प्रबंधन और सरकार 9 माह से उपकरणों की खरीद की बात कर रही है, लेकिन स्थिति आज भी वैसे ही है. योग्य चिकित्सक नहीं मिलने की बात कह डॉक्टरों के पद को रिक्त रखा जा रहा है. इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 1 सीटी स्कैन मशीन होना रिम्स प्रबंधन की व्यवस्था को बताने के लिए काफी है. रिम्स और सरकार को यहां की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गंभीरता से सोचना होगा. स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह टिप्पणी की. अदालत ने रिम्स और सरकार को अगली तिथि पर नियुक्ति, संसाधनों, रिक्त पदों और रिम्स की वित्त नीति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
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दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश
रिक्त पदों के मामले में रिम्स की ओर से बताया गया कि जितने भी रिक्त पद हैं उसे भरने की प्रक्रिया जारी है. ट्यूटर के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट में लंबित है. इस पर अदालत ने कहा कि इस तरह की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है. संसाधनों की खरीदारी नहीं हो रही है. इस कारण जांच बंद है. अदालत ने रिम्स को यह बताने को कहा है कि कोरोना काल में रिम्स में कौन-कौन से उपकरण खरीदे गए? अब तक सीटी स्कैन एवं पैथोलॉजी की मशीन क्यों नहीं खरीदी गई? इन सभी बिंदुओं पर रिम्स प्रबंधन को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया.
