रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 203 कस्तूरबा स्कूलों के 1200 शिक्षकेत्तर कर्मचारी के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि सहित अन्य 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
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झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा. 3 मार्च को झारखंड सरकार का बजट पेश होगा. इस बार के बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे. कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया.
कैबिनेट ने पर्यटन स्थल को पीपीपी मोड में विकसित करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रुप में नियुक्ति करने की स्वीकृति दी है. इसके तहत पर्यटन स्थल का संचालन भारत सरकार के द्वारा निर्धारित 12 एडवाइजर की सूची को ही राज्य सरकार ने भी सहमति दी है. राज्य सरकार के सरकारी कॉलेजों में नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही ANM / GNM को सरकारी अस्पतालों में एक साल सेवा देना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण ले रही नर्स को बॉन्ड के आधार पर सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी. इसके लिए सरकार दस हजार रुपया प्रति नर्स वहन करेगी. यदि सरकारी अस्पतालों में एक साल सेवा प्रशिक्षु नर्स नहीं देंगी तो उन्हें एक लाख रुपया देना होगा.
गोड्डा-डांडे पथ के लिए 79 करोड़ की राशि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया है. प्रभात कुमार की अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने पर मुहर लगी है. मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ता संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. जी 20 डेलिगेट्स को भेंट देने के लिए कॉफी टेबल बुक डिजाइनिंग और प्रिटिंग कार्य आउटलुक को प्रदान किया गया.
सुखाग्रस्त किसानों के बीच राशि वितरित करने के लिए जेसीएफ से राशि लेने की स्वीकृति बैठक में दी गई. तारामंडल चिरौदी के संचालन की जिम्मेदारी ऑरबिट एनिमेट प्रा. लिमिटेड को दी गई. झारखंड के 20 मॉडल विद्यालय को आवासीय विद्यालय में बदलने की स्वीकृति दी गई. स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा, जिसपर 89 करोड़ 78 लाख खर्च होंगे. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से आच्छादित 20 लाख लाभुकों को एक साल तक मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा. कैबिनेट ने दिसंबर 23 तक मुफ्त अनाज देने की स्वीकृति प्रदान की.
