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हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति मामले को लेकर हुई सुनवाई, दायर याचिका को किया निष्पादित - Jharkhand High Court

झारखंड हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए एजी ऑफिस से मांगे जा रहे आवेदन की तारीख को बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि प्रकट करते हुए याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 7, 2020, 8:32 PM IST

रांची: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए मांगे जाने वाली आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की अधिवक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

देखें पूरी खबर

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी अधिवक्ता के नियुक्ति के लिए जो आवेदन मांगी गई थी. उसकी तारीख तीन बार बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नियुक्ति के लिए 500 आवेदन आए हैं. अदालत ने उनके जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.

ये भी देखें- लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ट्वीट का किया खंडन, कहा- विधि व्यवस्था में न डाले खलल

बता दें कि हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए एजी ऑफिस से मांगे गए आवेदन की तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर किया था. आवेदन के लिए पहले ही तारीख बढ़ा दी गई इसलिए मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.

रांची: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए मांगे जाने वाली आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की अधिवक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी अधिवक्ता के नियुक्ति के लिए जो आवेदन मांगी गई थी. उसकी तारीख तीन बार बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नियुक्ति के लिए 500 आवेदन आए हैं. अदालत ने उनके जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.

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बता दें कि हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए एजी ऑफिस से मांगे गए आवेदन की तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर किया था. आवेदन के लिए पहले ही तारीख बढ़ा दी गई इसलिए मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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