रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है. दरअसल, राज्य सरकार ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उसी की सुनवाई की सहमति सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दी है.
कोल ब्लॉक नीलामी
कोर्ट ने केंद्र को कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की दायर याचिका पर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां से देश के 70 प्रतिशत कोयले की डिमांड पूरी होती है. साथ ही यहां सेंट्रल कोलफील्ड और उसकी अनुषंगी इकाइयों की खदानें हैं.
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ऑक्शन नवंबर तक रोकने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन नवंबर तक रोकने का आग्रह भी किया था. उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा था कि मौजूदा कोरोना वायरस के दौर में निवेशक इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. ऐसे में केंद्र सरकार को कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन फिलहाल रोक देना चाहिए.
