रांची: एफएसएल में नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में यह बताने को कहा है कि नियुक्ति के लिए प्रक्रिया कहां तक पहुंची है. सुनवाई के दौरान गृह और कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव और एपएसएल के निदेशक कोर्ट में हाजिर रहे.
इसे भी पढे़ं:- दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा से 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, किराए पर ATM लेकर उड़ाते थे पैसे
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि एफएसएल में सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तीन सप्ताह में अधियाचना जेपीएससी के पास भेज दी जाएगी. दरअसल एक आपराधिक मामले में नागेश्वर साव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि एफएसएल की रिपोर्ट मिलने में काफी विलंब हो रहा है. अदालत को बताया गया कि लैब में कर्मचारियों की संख्या कम है. पद रिक्त हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है. इसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया था.
