रांची: 26 फरवरी से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ होगा. इसमें प्रदेश के सभी विधायक शामिल होंगे. इधर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय की तरफ से कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं. इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है. सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों को कोरोना जांच कराना होगा. निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही सदन में प्रवेश की अनुमति होगी.
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इसका रखें ध्यान
गाइडलाइन में विधानसभा के सभी सदस्यों से सत्र आरंभ होने के 72 घंटा पहले कोविड जांच सुनिश्चत कराने का आग्रह किया गया है. कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है. सदन में प्रवेश से पहले सभी सदस्यों के लिए हैंड सेनेटाइजर की भी व्यवस्था होगी. सत्रावधि के दौरान सदस्यों को सिर्फ निजी सहायक ही विधानसभा के आंतरिक परिसर में लाने की छूट होगी. सत्र के दौरान सभी से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. अगर कोई सदस्य कोरोना संक्रमित पाए जाता है या संदिग्ध की श्रेणी में आता है तो वह कार्य संचालन नियमावली के आलोक में किसी अन्य सदस्य को अपने विधायी कार्यों के लिए प्राधिकृत कर सकता है. इसके लिए उन्हें 24 घंटा पहले विधानसभा सचिवालय को सूचित करना होगा.
कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद ही पत्रकार आ सकेंगे विधानसभा
विधानसभा के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को भी सत्र आरंभ होने से 72 घंटा पहले कोविड जांच कराना होगा. पत्रकारों के लिए भी यह व्यवस्था लागू होगी. पत्रकारों को कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद ही सदन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. बजट सत्र के दौरान बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
विशेष सत्र में भी जांच की गई थी अनिवार्य
आपको बता दें कि सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था. इस दौरान भी विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए कोरोना जांच को अनिवार्य किया गया था.
