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आपराधिक घटनाओं पर राजभवन सजगः राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन से कहा- गिरफ्तार अपराधियों को करें दंडित

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हो रही आपराधिक घटना और दुष्कर्म की वारदात के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन से फोन पर बातचीत की. इस दौरान राज्यपाल ने दुष्कर्म की घटना को लेकर फास्टट्रैक कोर्ट का गठन करने और गिरफ्तार अपराधियों को जल्द सजा देने का आदेश दिया.

governor draupadi murmu talk with chief justice dr ravi ranjan in ranchi
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू
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Published : Jan 11, 2021, 5:55 PM IST

रांचीः राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हो रही आपराधिक घटना और दुष्कर्म की वारदात को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन से फोन पर बात की. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए गिरफ्तार अपराधियों को जल्द दंडित किया जाए, जिससे लोगों में डर का माहौल रहे.

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग के उपन्यासकार की देश-विदेश में धूम, महज 23 साल में अंकुर ने लिखे तीन नोवेल


फास्टट्रैक कोर्ट का गठन
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आपराधिक घटनाओं और दुष्कर्म की घटना को लेकर फास्टट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि इन मामलों का त्वरित गति से निष्पादन हो सके और अपराधियों को शीघ्र ही सजा मिल सके. आपराधिक घटना और दुष्कर्म की घटना मामलों में गिरफ्तार अभियुक्तों को जल्द दंडित करने की व्यवस्था हो. इससे अपराधियों में भय का माहौल होगा और राज्य में इस प्रकार के अशोभनीय और निंदनीय घटनाओं में कमी आएगी. इससे झारखंड उच्च न्यायालय पूरे देश के सामने प्रेरक और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है.

रांचीः राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हो रही आपराधिक घटना और दुष्कर्म की वारदात को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन से फोन पर बात की. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए गिरफ्तार अपराधियों को जल्द दंडित किया जाए, जिससे लोगों में डर का माहौल रहे.

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फास्टट्रैक कोर्ट का गठन
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आपराधिक घटनाओं और दुष्कर्म की घटना को लेकर फास्टट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि इन मामलों का त्वरित गति से निष्पादन हो सके और अपराधियों को शीघ्र ही सजा मिल सके. आपराधिक घटना और दुष्कर्म की घटना मामलों में गिरफ्तार अभियुक्तों को जल्द दंडित करने की व्यवस्था हो. इससे अपराधियों में भय का माहौल होगा और राज्य में इस प्रकार के अशोभनीय और निंदनीय घटनाओं में कमी आएगी. इससे झारखंड उच्च न्यायालय पूरे देश के सामने प्रेरक और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है.

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