रांचीः बुंडू प्रखंड कार्यालय के सामने विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों ने पुराने पेंशन को लागू कराने के लिए रैली और प्रदर्शन किया. वहीं प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का भी हवाला दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.
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रैली और प्रदर्शन में शामिल सरकारी कर्मियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 1 दिसंबर 2004 से बहाल सरकारी कर्मियों को नई पेंशन योजना के तहत शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के अनुरूप पेंशन दिया जायेगा. इस पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मियों की पेंशन राशि निश्चित नहीं होगी. न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं होने से सरकारी कर्मचारी सशंकित हैं और सरकार से पुरानी पेंशन योजना को ही लागू कराने की मांग कर रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों ने चुनावी घोषणा पत्र का दिया हवाला
प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का भी हवाला दिया. साथ ही कहा कि वर्त्तमान झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया था. झामुमो के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी वर्त्तमान सरकार से पुरानी पेंशन को पुनः लागू कराने की अंग करते हैं. यदि प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन से मांगें नहीं सुनी गई, तो आने वाले दिनों में जिला स्तर और राज्य स्तर पर सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन आधारित मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे.
