रांची: देश के पांच राज्य एकजुट होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के खिलाफ साझा अभियान चलाएंगे. वहीं, साइबर अपराध, बड़े आपराधिक गिरोह, अफीम की तस्करी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह और नकली नोट की तस्करी में शामिल गिरोहों पर भी शिकंजा कसने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होगा.
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को-ऑर्डिनेशन मीटिंग में फैसला
मंगलवार को झारखंड सहित पांच राज्यों के डीजीपी एक साथ वर्चुअल मीटिंग में बैठे और यह निर्णय लिया कि नक्सलवाद के साथ-साथ साइबर अपराध और संगठित गिरोहों के खिलाफ भी एक साथ मिलकर कार्रवाई की जाए. को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता ओडिशा के डीजीपी अभय ने की.
बैठक में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा, बिहार के डीजीपी संजय कुमार सिंघल, पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र, छतीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी वर्चुअली बैठक में जुड़े थे. बैठक में राज्य में सक्रिय बाहर के आपराधिक गिरोहों की जानकारी झारखंड पुलिस के एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह ने दी. स्पेशल ब्रांच के एडीजी ने नक्सल गतिविधयों की सूचना दूसरे राज्य के आला अधिकारियों को दी. बैठक में आईजी अभियान अमोल वी होमकर भी शामिल थे.
राज्य करेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान
आईजी अभियान सह राज्य पुलिस प्रवक्ता अमोल वी होमकर ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में नक्सली गतिविधियों की सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा ताकि इंटर स्टेट मूवमेंट होने पर अभियान चलाया जा सके. वहीं, नक्सलियों के खिलाफ सूचनाएं मिलने पर साझा अभियान भी चलाया जाएगा. आईजी होमकर ने बताया कि राज्यों की पुलिस एक दूसरे से हर स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करें, इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में तैनात एसपी, इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर के पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करेंगे. शीर्ष स्तर पर एडीजी स्तर के अधिकारी भी अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित रखेंगे.
सूची का आदान प्रदान
बैठक के दौरान साइबर अपराधियों, अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों और नकली नोट के कारोबार में शामिल लोगों की सूची का भी आदान प्रदान किया गया. राज्यों के द्वारा इस संबंध में कार्रवाई का भी आश्वासन एक दूसरे को दिया गया है. वहीं भाकपा माओवादी संगठन पर लगाम कसने के लिए प्रत्येक सीमावर्ती इलाके में सक्रिय बड़े माओवादियों की सूची का भी आदान प्रदान किया गया.
