रांचीः जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज सिविल कोर्ट में ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस ई-लोक अदालत का उद्घाटन फैमिली जज पीयूष कुमार ने किया. इस दौरान 40 बेंचो का गठन किया गया है और पांच हजार लोगों को नोटिस भी भेजा गया है.
लंबित मामलों में आएगी कमी
डालसा के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि यह एक दिवसीय ई-लोक अदालत में विभिन्न पक्षकारों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया. लॉकडाउन के समय जितने मामले फंसे थे, कोशिश करेंगे की उन मामलों का निष्पादन हो सके. लाॅकडाउन के कारण मासिक लोक अदालत स्थगित कर दी गई थी, जिसके कारण सुलहनीय मामले और अन्य मामले, जिसका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से होता था और वह रूक गया था.
ई-लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार न सिर्फ अपने मामलों का निस्तारण करा पाएंगे, बल्कि लाॅकडाउन के कारण लंबित मामलों में ई-लोक अदालत के माध्यम से कमी आएगी और वादों का अधिक से अधिक निबटारा किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इस ई-लोक अदालत में बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के अधिकारी ने ई-लोक अदालत में होने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए बैंक और पक्षकार के बीच विचार-विमर्श किया.
