रांची: झारखंड विधानसभा में बुधवार को आश्वासन समिति की बैठक हुई. स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के कई विभागों के आला अधिकारी और ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में जामताड़ा के पलास्थली से अंडाल रेल मार्ग पर फिर से रेल परिचालन प्रारंभ करने को लेकर चर्चा हुई. इसके अलावा झारखंड के 450 चौकीदार/ दफादारों को सेवा से हटा दिए जाने के मामले पर भी चर्चा की गई.
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विधानसभा अध्यक्ष ने पूछे ये सवाल: गौरतलब है कि जामताड़ा के नाला प्रखंड में पलास्थली रेलवे स्टेशन से अंडाल तक रेल परिचालन विगत 14-15 सालों से बंद है. इस रेलमार्ग के नीचे अवैध कोयला खनन के कारण आई दरार और खोह को देखते हुए सुरक्षा दृष्टि से रेल मंत्रालय ने रेल परिचालन बंद कर दिया था. इस रेलमार्ग पर परिचालन बंद होने से संथाल परगना से अंडाल तक का रेल मार्ग वर्षों से बाधित है. बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारियों से पूछा कि आखिर इस रेल मार्ग पर परिचालन क्यों नहीं शुरू हुआ है. बता दें कि पिछली बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि ईसीएल कोल कंपनी के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर भूमि भराव के कार्य को पूरा करने के बाद परिचालन को फिर से शुरू किया जाए लोकिन, ऐसा नहीं हो सका.
रेल अधिकारियों ने दिए ये जवाब: बैठक में भाग लेने आए ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारियों ने समिति को बताया कि भूमि भराव का कार्य काफी खर्चीला है और भराव के बाद भी रेल का पुनः परिचालन उपयुक्त नहीं हो पाएगा. ऐसी स्थिति में रेल मार्ग को परिवर्तित करना उचित होगा. ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारियों ने समिति को यह भी कि पलास्थली से अंडाल के बीच फिर से रेल परिचालन बहाल करने के लिए वे 3 महीने के अंदर सर्वे और रेल मार्ग का बजट तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज देंगे.
चौकीदार/दफादार होंगे नियमित: आश्वासन समिति की बैठक में झारखंड के 450 चौकीदार/ दफादारों को सेवा से हटा दिए जाने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई. विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण की ओर से आई सूचना के बाद आश्वासन समिति ने इस संदर्भ में राज्य के गृह सचिव से जानना चाहा. बैठक में गृह सचिव द्वारा समिति को यह आश्वस्त किया गया कि 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा कर हटाए गए चौकीदारों दफादारों को नियुक्त कर लिया जाएगा. इस प्रक्रिया में उम्र सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता के मामले में छूट देने के लिए आवश्यकतानुसार नियमों को शिथिल भी किया जाएगा. बैठक में स्टीफन मरांडी दीपक बिरुवा, बैद्यनाथ राम, नारायण दास, लंबोदर महतो, दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद के अलावा गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, परिवहन सचिव कमल किशोर सोन, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक संजय लटकर आदि मौजूद थे.
