रांची: उपायुक्त छवि रंजन ने पदाधिकारियों की एक टीम के साथ बेड़ो प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है. इस दौरान उनके साथ राजेश बरवार अपर समाहर्ता, संजय कुमार सिंह डीसीएलआर, डीपीआरओ वीरेंद्र कुमार चौबे,एसी नक्सल रामवृक्ष महतो, सामान्य शाखा प्रभारी संजय कुमार एवं नजारत उप समाहर्ता केके अग्रवाल मौजूद थे. प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान 15 वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की जांच की गई.
ये भी पढ़ें- केंद्र ने गरीबों को 6 महीने और दी मुफ्त राशन की राहत, सितंबर तक बढ़ाई गरीब कल्याण अन्न योजना
अभिलेख में मिली गड़बड़ी: निरीक्षण के दौरान अभिलेख के संधारण में कुछ गड़बड़ी पाई गई है. जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. अभिलेख जांच के क्रम में पाया गया है कि योजना पूर्ण होने के पश्चात योजना के मद में काटी गई रॉयल्टी एवं लेबर सेस की राशि अभिलेख में ही है. इस पर पर पदाधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया कि रॉयल्टी एवं लेबर सेस की राशि के लिए अलग रोकड़ पंजी संधारित करें. साथ ही 31 मार्च तक इस मद में काटी गई राशि को संबंधित विभाग में निश्चित रूप से जमा कर दें.
इसी तरह पंचायत में संचालित की योजनाओं को भी इसी तरह का अभियान चलाकर 15 दिन के अंदर अभिलेख का संधारण एवं लेबर शेष एवं रॉयल्टी की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया. नजारत उप समाहर्ता केके अग्रवाल द्वारा प्रखंड के सभी रोकड़ पुस्तिका निरीक्षण किया गया.
चिकित्सा अनुदान का निरीक्षण: कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अनुदान का भी निरीक्षण किया गया. जो अद्यतन पाया गया. प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों द्वारा योजना पंजी एवं अभिलेख की जानकारी ली गई. जो संधारित पाया गया. वही लंबित आवास के संबंध में इसको विशेष अभियान चलाकर 15 दिन के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
मनरेगा योजना पंजी की जांच: मनरेगा के अंतर्गत सभी योजनाओं अभिलेख एवं योजना पंजी का जांच किया गया. जो अद्यतन पाया गया. कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि यहां पर सभी का सेवा पुस्तिका से लेकर जन शिकायत संबंधी सभी मामले अद्यतन रूप से संधारण किया गया है. वहीं कार्यालय में अभिलेखों के संधारण ,जन शिकायतों की अद्यतन एवं अन्य कागजात के निरीक्षण से पदाधिकारी संतुष्ट हुए. प्रधान सहायक सहित सभी सहायकों के इस अच्छे कार्य की प्रशंसा की गई. साथ ही उनके द्वारा कहा भी गया अभी तक जितने प्रखंडों की जांच की गई है, उसमें अभिलेखों के संधारण जन शिकायत पंजी अद्यतन एवं अन्य कागजातों के संरक्षण में बेड़ो प्रखंड सबसे अच्छा पाया गया है.
अंचल कार्यालय का निरीक्षण: उपायुक्त और दूसरे पदाधिकारियों द्वारा अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया. ऑनलाइन म्यूटेशन के संबंध में विजय उरांव राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं करने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की. साथ ही उस पर कार्रवाई के लिए अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया.
