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झारखंड निर्माण के बाद हेमंत सोरेन की सबसे भ्रष्ट सरकार, सीपीआई 25 अप्रैल से करेगी राज्यव्यापी आंदोलन - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

सीपीआई राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार सबसे भ्रष्ट है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सरकारी पदों की नीलामी हो रही है और मुख्यमंत्री अक्षम साबित हो रहे हैं.

CPI National Secretary Atul Kumar Anjaan
झारखंड निर्माण के बाद हेमंत सोरेन की सबसे भ्रष्ट सरकार
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Published : Mar 30, 2022, 8:01 PM IST

Updated : Mar 30, 2022, 8:07 PM IST

रांचीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की झारखंड में दो दिवसीय राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक के बाद बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि झारखंड की जनता बीजेपी से त्रस्त होकर बड़ी उम्मीद से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाई. इस सरकार के बने ढाई साल हो गई. लेकिन जनता की उम्मीदों पर पूरी तहर फेल है. उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण के बाद से अब तक सबसे भ्रष्ट सरकारों में एक हेमंत सोरेन की सरकार है. भ्रष्टाचार, महंगाई और प्राकृतिक संसाधनों में लूट के खिलाफ 25 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंःझारखंड चुनाव के लिए CPI ने किया अपना रुख साफ, महागठबंधन से की 6 सीटों की मांग

झारखंड सीपीआई के राज्य सचिव और पूर्व सांसद भुनेश्वर मेहता ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनता से किए एक भी वादा पूरा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, बढ़ती महंगाई के खिलाफ 25, 26 और 27 अप्रैल को सभी प्रखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद 11 मई को राजभवन मार्च करने के साथ साथ राज्यपाल को ज्ञापन देकर भ्रष्ट सरकार की पोल खोलेंगे.

सीपीआई नेताओं के बयान



अतुल कुमार अंजान ने कहा कि हेमंत सरकार को जनता ने जिस उम्मीद और उत्साह के चुना था, वह आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सरकारी पदों की नीलामी हो रही है और मुख्यमंत्री अक्षम मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लूट की छूट दी गयी है. अतुल अंजान ने कहा कि यह सरकार आवारा पूंजी से पोषित सरकार है, जिसके खिलाफ हल्ला बोलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता का युवाओं से वादा किया था, लेकिन अब तक बेरोगजारी भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सका है.


राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस गुजरात मॉडल का पीएम नरेंद्र मोदी बार बार चर्चा करते हैं, वह मॉडल फेल है. गुजरात मे 73 प्रतिशत सरकारी प्राइमरी स्कूलों को निजी हाथों में सौंप दिया गया है और 52 प्रतिशत पीएचसी में डॉक्टर नहीं हैं.

रांचीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की झारखंड में दो दिवसीय राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक के बाद बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि झारखंड की जनता बीजेपी से त्रस्त होकर बड़ी उम्मीद से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाई. इस सरकार के बने ढाई साल हो गई. लेकिन जनता की उम्मीदों पर पूरी तहर फेल है. उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण के बाद से अब तक सबसे भ्रष्ट सरकारों में एक हेमंत सोरेन की सरकार है. भ्रष्टाचार, महंगाई और प्राकृतिक संसाधनों में लूट के खिलाफ 25 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा.

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झारखंड सीपीआई के राज्य सचिव और पूर्व सांसद भुनेश्वर मेहता ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनता से किए एक भी वादा पूरा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, बढ़ती महंगाई के खिलाफ 25, 26 और 27 अप्रैल को सभी प्रखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद 11 मई को राजभवन मार्च करने के साथ साथ राज्यपाल को ज्ञापन देकर भ्रष्ट सरकार की पोल खोलेंगे.

सीपीआई नेताओं के बयान



अतुल कुमार अंजान ने कहा कि हेमंत सरकार को जनता ने जिस उम्मीद और उत्साह के चुना था, वह आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सरकारी पदों की नीलामी हो रही है और मुख्यमंत्री अक्षम मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लूट की छूट दी गयी है. अतुल अंजान ने कहा कि यह सरकार आवारा पूंजी से पोषित सरकार है, जिसके खिलाफ हल्ला बोलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता का युवाओं से वादा किया था, लेकिन अब तक बेरोगजारी भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सका है.


राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस गुजरात मॉडल का पीएम नरेंद्र मोदी बार बार चर्चा करते हैं, वह मॉडल फेल है. गुजरात मे 73 प्रतिशत सरकारी प्राइमरी स्कूलों को निजी हाथों में सौंप दिया गया है और 52 प्रतिशत पीएचसी में डॉक्टर नहीं हैं.

Last Updated : Mar 30, 2022, 8:07 PM IST
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