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कांग्रेस की वैक्सीन पॉलिटिक्स, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र से फ्री वैक्सीन देने की मांग

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर नीति बनाए जाने और भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीन दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

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राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र से फ्री वैक्सीन देने की मांग
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Published : Jun 4, 2021, 3:12 PM IST

रांचीः झारखंड सहित देश के गैर भाजपा शासित प्रदेश की ओर से 18+ को फ्री वैक्सीन (free vaccine) देने की मांग तेज होने लगी है. कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राष्ट्रपति के नाम से केंद्र की ओर से बरते जा रहे भेदभाव के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम

इसे भी पढ़ें- Vaccination: सप्ताह में 3 दिन विशेष लोगों को दिया जाएगा वैक्सीन

एक वैक्सीन के अलग-अलग दाम पर साधा निशाना
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वैक्सीन का अलग-अलग दाम होना कहां से उचित है. सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड (Covishield vaccine) की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 300 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये है.

वहीं भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये है. निजी अस्पताल एक खुराक के लिए 1500 रुपये तक वसूल रहे हैं. दो खुराक की पूरी कीमत की गणना इसी के अनुसार की जा सकती है. मोदी सरकार की ओर से एक ही वैक्सीन की तीन अलग-अलग कीमतें तय करना कहीं से भी उचित नहीं है.

राज्यों और निजी अस्पतालों को निशुल्क वितरित
वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 18 से 44 वर्ष के लोगों को मुफ्त वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से देने की मांग की है. उन्होंने कहा आज जरूरत है केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों और निजी अस्पतालों को निःशुल्क वितरित करे.

उन्होंने कहा कि अभी झारखंड सरकार वैक्सीन खरीदकर 18+ को वैक्सीन दे रही है. राज्य में 1 करोड़ 57 लाख इस आयुवर्ग में हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन पर कितना खर्च राज्य को उठाना होगा जबकि केद्र सरकार ने सभी को मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी. 45+ की तरह 18+ को भी मुफ्त टीका केंद्र सरकार व्यवस्था करे.

रांचीः झारखंड सहित देश के गैर भाजपा शासित प्रदेश की ओर से 18+ को फ्री वैक्सीन (free vaccine) देने की मांग तेज होने लगी है. कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राष्ट्रपति के नाम से केंद्र की ओर से बरते जा रहे भेदभाव के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम

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एक वैक्सीन के अलग-अलग दाम पर साधा निशाना
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वैक्सीन का अलग-अलग दाम होना कहां से उचित है. सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड (Covishield vaccine) की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 300 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये है.

वहीं भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये है. निजी अस्पताल एक खुराक के लिए 1500 रुपये तक वसूल रहे हैं. दो खुराक की पूरी कीमत की गणना इसी के अनुसार की जा सकती है. मोदी सरकार की ओर से एक ही वैक्सीन की तीन अलग-अलग कीमतें तय करना कहीं से भी उचित नहीं है.

राज्यों और निजी अस्पतालों को निशुल्क वितरित
वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 18 से 44 वर्ष के लोगों को मुफ्त वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से देने की मांग की है. उन्होंने कहा आज जरूरत है केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों और निजी अस्पतालों को निःशुल्क वितरित करे.

उन्होंने कहा कि अभी झारखंड सरकार वैक्सीन खरीदकर 18+ को वैक्सीन दे रही है. राज्य में 1 करोड़ 57 लाख इस आयुवर्ग में हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन पर कितना खर्च राज्य को उठाना होगा जबकि केद्र सरकार ने सभी को मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी. 45+ की तरह 18+ को भी मुफ्त टीका केंद्र सरकार व्यवस्था करे.

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