रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने सोमवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मन की बात(man ki bat) की. झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कठोर कानून बनाने और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग, वक्फबोर्ड के गठन, उर्दू अकादमी का गठन, स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त ऊर्दू की किताबें उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई.
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कांग्रेस स्टेट हेड कवार्टर (Congress State Headquarter in Ranchi) में हुई बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि पार्टी ने चुनाव के पूर्व अल्पसंख्यकों समेत सभी वर्गों के विकास के लिए जो वादे किये थे, गठबंधन सरकार उसे जरूर पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि उनका यह स्पष्ट मानना है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए और इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए. राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक और सामाजिक विकास में हरसंभव सहयोग करेगी.
तीन सदस्यीय समिति गठित करने का सुझाव
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक विभाग को उनकी मांगों और सुझावों को लेकर तीन सदस्यीय समिति गठित करने का सुझाव दिया. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के रांची आने के बाद बैठक करने और मांगों समेत अन्य समस्याओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर बताने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान में गति नहीं आ पाई. लेकिन अभी साढ़े 3 साल का समय है, सरकार उनके हितों की अनदेखी नहीं करेगी.
निकाय चुनाव में अल्पसंख्यकों की उम्मीदवारी का उठा सवाल
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने फादर स्टेन स्वामी के निधन पर दुःख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वे सुलझे हुए सामाजिक कार्यकर्ता थे. लेकिन उन्हें गलत तरीके से नक्सल मामलों में फंसा दिया गया. वहीं कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शकील अख्तर अंसारी ने कहा कि आने वाले समय में कई शहरों में स्थानीय निकाय के चुनाव (local body election)होने हैं. इसमें अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का पार्टी समर्थन करे. इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि संगठन में किसी भी समुदाय की अनदेखी नहीं की जा सकती. शकील अख्तर अंसारी ने कहा राज्य सरकार की ओर से गठित की जाने वाली 20 सूत्री निगरानी और 15 सूत्री क्रियान्वयन समिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि संगठन से बाहर के अल्पसंख्यकों को तरजीह दी गई तो यह उचित नहीं होगा.
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अल्पसंख्यक विभाग ने मांगी हिस्सेदारी
विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कराने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी. इस बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के यूनानी मेडिकल संस्थान के 2014 से बंद रहने,चक्रधरपुर और चाईबासा में मदरसा और अल्पसंख्यक शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब, अल्पसंख्यक स्कूल और छात्रावास की व्यवस्था सुनितिश्चत करने, 15 सूत्री और 20 सूत्री समिति में अल्पसंख्यकों को स्थान देने, विधायकों से विधायक प्रतिनिधि में अल्पसंख्यकों को भी स्थान देने समेत कई मांग की गई. इस बैठक में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ राजेश गुप्ता छोटू भी मौजूद थे.
