रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विभागीय सचिवों के साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की मौजूदगी में झारखंड मंत्रालय में बैठक में योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री नाराज दिखे. जलापूर्ति योजना के लिए बिछाई जा रही पाइप की गुणवत्ता पर मुख्यमंत्री असंतुष्ट नजर आए. जिसके बाद विभागीय सचिवों को महीने में तीन से चार दिन फील्ड विजिट कर योजना की जमीनी हकीकत जानने के निर्देश दिया गया है.
इसे भी पढ़ें- Ranchi News: मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक स्थगित, सोमवार को वित्तीय वर्ष के एक्शन प्लान पर हो सकती है चर्चा
राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को फील्ड विजिट के साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जोहार पोर्टल पर अपलोड किए गए 1138 योजनाओं की समीक्षा की. सीएम ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं ससमय पूरी हो पाएं. विभागीय सचिवों को महीने में 3 से 4 दिन फील्ड विजिट कर योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से योजना पूरी हो इसका प्रयास होना चाहिए.
इस समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि 1138 योजनाओं में 931 योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, जबकि 207 योजनाओं को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है. वहीं 595 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए, विशेषकर बजट में विभिन्न विभागों के लिए जो बजट में प्रावधान किए जाते हैं उसके अनुरूप कार्यों में गति होनी चाहिए. इसके लिए अधिकारियों को पूरी जवाबदेही, जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ काम करना होगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जोहार पोर्टल में कई तरह के बदलाव की आवश्यकता जताते हुए कहा कि विभागों के बीच तालमेल के साथ योजनाओं की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए.
योजनाओं का लाइव वेरिफिकेशन होगाः इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए लाइव वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से आवश्यक व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा योजनाओं को सही समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए. समीक्षा बैठक के दौरान जलापूर्ति योजनाओं के लिए जो पाइप लाइन बिछाई जा रही हैं उसको लेकर मिली शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की. सीएम ने कहा कि जहां पाइप की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं उसे बिछाने में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में जलापूर्ति योजना कैसे सफल होगी इसे समझा जा सकता है. उन्होंने अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी मांगों को पूरा कर जलापूर्ति योजना को सफल बनाया जाए.
इन योजनाओं की हुई समीक्षाः
- सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, 3x800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु संचरण योजना
- साहिबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना
- गोड्डा एवं सुंदर पहाड़ी रूरल पाइप वॉटर सप्लाई स्कीम
- झारखंड कृषि ऋण माफी योजना
- एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मेदिनीनगर निगम
- विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना
- कांटा टोली (रांची) फ्लाईओवर निर्माण परियोजना
- सरैयाहाट प्रखंड सरैयाहाट ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बाघमारा रूरल वॉटर सप्लाई स्कीम फेज-II
- रांची जिला अंतर्गत नेवरी विकास विद्यालय से बूटी मोड़
- कोकर चौक-कांटा टोली- नामकोम आरओबी तक पथ निर्माण कार्य
