रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजादी के अमृत महोत्सव पर झारखंड के युवाओं को सीएम सारथी योजना की सौगात (CM Hemant Soren gave gift) दी. रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर से सीएम सारथी योजना (CM Sarathi Scheme) प्रारंभ की जा रही है.
इसे भी पढ़ें- 40000 रुपये तक की जॉब में राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगाः सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 15 नवंबर से सीएम सारथी योजना लागू होगी. जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा. सीएम ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी को देखते हुए गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा (Guruji Students Credit Card Scheme) की. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायक के 37000 पदों को अगले 06 महीने में भरने का वादा किया. साथ ही उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों को जेपीएससी के माध्यम से भरने की भी घोषणा की.
अब हर वर्ष विदेश में पढ़ने जाएंगे झारखंड के युवाः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र-छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया गया था. वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Pre Matric Scholarship Scheme) के अंतर्गत 24 लाख छात्र-छात्राओं को 282 करोड़ की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post Matric Scholarship Scheme) के अंतर्गत 4 लाख छात्र-छात्राओं को 301 करोड़ की राशि दी गई है.