रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की गवर्निंग कॉउन्सिल 2021 की वर्चुअल बैठक में शनिवार को भागीदारी की. इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कई मसले उठाए. उन्होंने मनरेगा योजना की राशि बढ़ाने पर भी जोर दिया. सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में कहा कि गांव सशक्त बनेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा. उन्होंने आदिवासियों के मुद्दों पर भी बात की.
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सीएम ने कहा कि आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का निर्माण हुआ है, पांचवीं और छठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है. आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है, जिसकी सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था बिल्कुल अलग है, आदिवासियों को लेकर जनगणना में अपनी जगह के लिए वर्षों से मांग रखी जा रही है. इसको लेकर झारखंड विधानसभा से हमने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है. उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी. बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्रीगण और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ शामिल हुए.
ग्रामीणों की क्रयशक्ति बढ़ा रहेः सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाना चाहती है. इसके लिए कृषि, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. लाह और रेशम को राज्य सरकार कृषि का दर्जा देने की दिशा में काम कर रही है. मुझे लगता है, भारत आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा, जब ग्रामीण क्षेत्र का सशक्तीकरण हो. ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है.
मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी हो
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि झारखंड श्रमिक प्रधान राज्य है. इनके लिए रोजगार सृजन कैसे की जाए, इसपर विचार करने की जरूरत है. केंद्र सरकार की ओर से 202 रुपये मजदूरी दर तय की गई है, जो देश के अन्य राज्यों से कम है. आज के दौर में मनरेगा की कार्ययोजना से झारखण्ड के श्रमिक कम लाभान्वित हो रहे हैं, केंद्र सरकार इस अंकित दर में वृद्धि करे.
