रांचीः राज्य में साइबर क्राइम के मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए सभी को 29 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश को भी अपराधियों ने फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह बाल-बाल बचे, उन्हें गिफ्ट का प्रलोभन दिया गया था. उन्होंने गिफ्ट लेने से इनकार किया, इसलिए वो बाल-बाल बचे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से साइबर अपराध राज्य में बढ़ रहा है कोई भी इसमें फंस सकता है.
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लोगों को झांसे में लेकर पैसे उड़ा रहे
याचिका में कहा गया है कि राज्य में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं. हर दिन साइबर अपराधी राज्य के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. 1 माह में करोड़ों रुपये राज्य के लोगों के खाते से उड़ा लिए जा रहे हैं. जिस रफ्तार से साइबर अपराध हो रहे हैं, उस रफ्तार से अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं. साइबर अपराधी नए-नए तरीके से लोगों को झांसे में लेकर पैसे उड़ा रहे हैं. सरकार को साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए हाई कोर्ट से निर्देश देने का आग्रह प्रार्थी ने किया है.
