रांचीः नगर निगम में 13 अगस्त के बाद से होल्डिंग और ट्रेड लाइसेंस नहीं बनने से उत्पन्न कठिनाईयों के समाधान को लेकर शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंड्रस्टीज ने नगर आयुक्त को पत्राचार किया है. चेंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि रांची नगर निगम में पिछले एक महीने से नया होल्डिंग नंबर और ट्रेड लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण का कार्य बंद होने से परेशानियां हो रही हैं.
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उन्होंने कहा कि एक ओर जहां नया होल्डिंग नंबर जेनरेट नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग जमीन और फ्लैट का निबंधन नहीं करा पा रहे. वहीं, दूसरी ओर ट्रेड लाइसेंस नहीं बनने के कारण व्यापारियों को जीएसटी भरने से लेकर ऑनलाइन कारोबार करने में परेशानी हो रही है. ऐसे में आग्रह किया गया है कि शहरवासियों और व्यवसायियों की कठिनाईयों को समझते हुए होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाईसेंस बनाने के लिए निगम की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की जाय. इस मामले में चेंबर की ओर से निगम की मेयर और डिप्टी मेयर को भी पत्र प्रेषित किया गया है.
इसके साथ ही चेंबर ने जिला प्रशासन की ओर से 16 सितंबर को राजधानी में आहूत कोविड एंटीजेन टेस्ट कैंप में अधिक से अधिक लोगों को जांच कराने का आग्रह किया है. वहीं, डीसी के साथ बैठक में चेंबर की ओर से कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण लोहिया ने निजी जांच केंद्र और निजी अस्पतालों की ओर से लिए जा रहे मनमाने शुल्क पर भी जिला प्रशासन का ध्यान दिलाया और कहा कि दूसरे राज्य के अस्पतालों में निर्धारित सरकारी दर पर कोविड का इलाज हो रहा है जबकि यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी जांच करवाने से घबराता है और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाता. इसपर जिला प्रशासन ने इस संबंधित बिल दिखाने और सूचित करने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
