रांचीः झारखंड सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसको लेकर तमाम दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. लेकिन प्रदेश सरकार के इस बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी ने इसे दिशाहीन करार दिया है.
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झारखंड भाजपा ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर तल्ख टिप्पणी की है. रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सादरी भाषा में कहा कि हमीन कर बजट नहीं बल्कि लूट कर बजट है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार के इस बजट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट राज्य को लूटने के लिए तैयार किया गया है, यह बजट दिशाहीन है. उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसी कहावत को यह बजट चरितार्थ कर रही है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार के विजन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार बजट तो बनाती है लेकिन उसे धरातल पर उतार नहीं पाती है. राज्य का बजट गांव, किसान, मजदूर जो आवश्यक चीजों से वंचित हैं उन्हें केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए था. झारखंड की आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट होने चाहिए था मगर इस सरकार ने पिछले बजट का आकार का सिर्फ 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर उसे इस बार लाने की कोशिश की है.
चालू वित्तीय वर्ष सिर्फ 44 फीसदी ही खर्च कर पाई सरकार- दीपक प्रकाशः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 44 फीसदी राशि खर्च होने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है. उन्होंने कहा कि पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जितनी राशि का प्रावधान किया गया था, उसमें से सिर्फ राज्य सरकार 12 प्रतिशत राशि ही खर्च कर पाई है जबकि इस वर्ष राज्य के किसान सुखाड़ की चपेट में हैं, इसलिए कृषि विभाग को किसानों के हित में अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहिए था.
उन्होंने कहा कि इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट का 53 प्रतिशत, शहरी विकास के क्षेत्र में 23.91 फीसदी, जल संसाधन में 44.54 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित की गई राशि में 67.1 फीसदी, पेयजल विभाग में 22.09 प्रतिशत, खाद्य आपूर्ति विभाग में 30.4 फीसदी राशि ही सरकार खर्च कर पाई है. दीपक प्रकाश ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 97 हजार है जबकि झारखंड का प्रति व्यक्ति आय 87 हजार है.
इस मौके पर राज्य सरकार को हर क्षेत्र में विफल करार देते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र के पैसे को भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है. मोदी सरकार ने राज्य को 5 साल में टैक्स का 89,648 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं यूपीए की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में 35,998 करोड़ रुपए ही झारखंड को दिए थे. मोदी सरकार ने झारखंड को ग्रांट एड के रूप में 2022-23 में 17,405 करोड़ की राशि दी है जबकि यूपीए की सरकार ने 2013-14 में मात्र 4065 करोड़ रुपए दिए थे.
