रांचीः प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एंटी ट्राइबल हैं और इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साबित हुई.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि एक तरफ जहां सोरेन आदिवासी हितों की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ वह आदिवासियों की शैक्षणिक योग्यता और क्षमता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सोमवार को हुए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर जो व्यवहार दिखाया है वह उनके आदिवासी विरोधी होने का परिचय है.
उन्होंने कहा कि सीएम को यह याद रखना चाहिए कि बीजेपी के शासनकाल में ही संताली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था.
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान जेपीएससी में स्थानीय भाषाओं का महत्व कम किया गया. साथ ही सी-सैट लागू किया गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आरोप की शिक्षा का निजीकरण होगा तथ्यहीन है.
रुकेगा छात्रों का पलायन
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने दावा किया कि अभी भी भारत से बड़ी संख्या में छात्र अमेरिका और यूरोप पढ़ने जाते हैं. नई शिक्षा नीति के तहत अब उन विश्वविद्यालय को देश में अपनी शाखाएं खोलने होंगी. इससे छात्रों का पलायन रुकेगा और विदेशी मुद्रा का बाहर से यहां फ्लो बढ़ेगा.
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उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 20% छात्रों को मुफ्त और 30% को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की गई है. वहीं केंद्र सरकार में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना लॉजिक नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं.
दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए थे.
