रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड म्यूटेशन बिल को सदन में नहीं लाने का फैसला किया है, जिसको लेकर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और तमाम विधायकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि झारखंड की जनता और आदिवासी मूलवासी की भावना को समझते हुए जो चूक हुई थी, उसे समझने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता दल की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि लैंड म्यूटेशन बिल 2020 सदन में नहीं लाया जाएगा.
बंधु तिर्की ने कहा कि पूर्व में जो भी जमीन से संबंधित फैसले हुए हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि रघुवर सरकार के समय में कई गड़बड़ियां हुई है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि झारखंड में भी भूमि संबंधित कानून बनाया जाए तो उसे बिहार से अंगीकार नहीं किया जाए, क्योंकि बिहार और झारखंड में जमीन के नेचर अलग-अलग हैं, ऐसे में इस तरह का कोई कानून बनाया जाए तो जमीन संबंधित अधिवक्ता जानकार से पूरी तरह से समझ कर ही लाने से अच्छा माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की लंबे समय से उठ रहे हैं सरना कोड को लेकर भी बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि झारखंड में 28 में से 26 सीटें पर आदिवासी विधायकों ने जीत हासिल की है, इसलिए सरना कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए, चुनावी एजेंडे में भी सरना का मुद्दा शामिल था ऐसे में सरना कोड को विधानसभा में पारित कर जल्द से जल्द केंद्र में भेजा जाना चाहिए.इसे भी पढे़ं:-
झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 का पूर्व मंत्री ने किया विरोध, कहा- हेमंत सरकार ला रही काला कानूनलैंड म्यूटेशन बिल 2020 झारखंड में लागू किए जाने का विरोध विधायक बंधु तिर्की ने सबसे पहले पुरजोर तरीके से किया है. बंधु तिर्की सरकार के सहयोगी दल में शामिल होने के बावजूद भी सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है.
