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जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती सरकार, सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर हो रही है बहस: बाबूलाल मरांडी - बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को भाजपा विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती. सरकार चाहती है कि सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर चर्चा हो.

babulal marandi on hemant government
बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला.
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Published : Mar 1, 2021, 6:46 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने सदन से वॉक आउट कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती. सरकार सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर बहस करना चाहती है.

देखें पूरी खबर

यह भी पढ़ें: रांचीः मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारियों का विधानसभा कूच, पारंपरिक हथियार से हैं लैस

'जन सरोकार से सरकार का कोई लेना देना नहीं'

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं. भाजपा विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया था लेकिन सरकार उस पर बहस करने को तैयार नहीं है. सरकार चाहती है कि सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर बहस हो.

बाबूलाल ने कहा कि हमने यह मांग की थी कि अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर बहस होनी चाहिए. जिनकी नौकरी चली गई सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन, सरकार ऐसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहती. युवाओं के रोजगार और पंचायत सचिव वाले मामले में सरकार कुछ नहीं बोलना चाहती.

रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने सदन से वॉक आउट कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती. सरकार सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर बहस करना चाहती है.

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'जन सरोकार से सरकार का कोई लेना देना नहीं'

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं. भाजपा विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया था लेकिन सरकार उस पर बहस करने को तैयार नहीं है. सरकार चाहती है कि सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर बहस हो.

बाबूलाल ने कहा कि हमने यह मांग की थी कि अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर बहस होनी चाहिए. जिनकी नौकरी चली गई सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन, सरकार ऐसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहती. युवाओं के रोजगार और पंचायत सचिव वाले मामले में सरकार कुछ नहीं बोलना चाहती.

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