रांची: नए वर्ष में झारखंड पुलिस नक्सलियों के अर्थ तंत्र पर ब्रेक लगाने की रणनीति के तहत काम कर रही है. झारखंड पुलिस के अधिकारी यह जानते हैं कि जब तक झारखंड में नक्सलियों के अर्थतंत्र पर वार नहीं किया जाएगा तब तक राज्य से नक्सलियों का सफाया होना नामुमकिन है. यही वजह है कि अब झारखंड पुलिस, ईडी और एनआईए के सहयोग से नक्सलियों के अर्थतंत्र पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है.
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दो दर्जन से ज्यादा नक्सलियों की बनाई गई लिस्ट
झारखंड पुलिस इस साल भी नक्सली संगठनों को कोई मौका नहीं देना चाहती है. पिछले साल की तुलना में इस वर्ष और बेहतरीन टीम वर्क के साथ नक्सली संगठनों को बड़ी चोट देने की तैयारी रांची पुलिस कर रही है. इस काम में दो बड़ी एजेंसियां एनआईए और ईडी भी झारखंड पुलिस के साथ है. झारखंड में नक्सली संगठनों को अर्थतंत्र को तोड़ने के लिए राज्य पुलिस प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए दोनों की मदद ले रही है.
झारखंड में नक्सलियों के अर्थतंत्र पर वार
राज्य पुलिस मुख्यालय ने दो दर्जन से अधिक भाकपा नक्सलियों की संपत्ति की जानकारी जुटायी है. इसमें से कई नक्सलियों की संपत्ति यूएपीए (UAPA) के तहत राज्य पुलिस ने जब्त भी की है. लेकिन राज्य पुलिस मुख्यालय ने अब प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए दो दर्जन से अधिक माओवादियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया है. जिन उग्रवादियों की संपति पूर्व में जब्त की गई है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया जाएगा.
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34 नक्सलियों की संपत्ति हुई हो चुकी है जब्त
झारखंड पुलिस और एनआईए ने भाकपा माओवादी और दूसरे उग्रवादी समूहों से जुड़े नक्सलियों की संपत्ति यूएपीए के तहत जब्त की है. भाकपा माओवादियों के 14, टीपीसी के 10 और पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है. वहीं एनआईए ने टीपीसी के 6 उग्रवादियों की संपत्ति जब्त की है. पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 34 कांडों में लोहरदगा में एक, हजारीबाग में दो, चतरा में नौ, गिरिडीह में चार, खूंटी में तीन, बोकारो में एक, रांची में एक, पलामू में नौ, लातेहार में पांच, सिमडेगा में एक, गढ़वा में एक, रामगढ़ में एक कांड में यूएपीए एक्ट के तहत नक्सलियों की संपत्ति जब्त की गई.
एनआईए व ईडी की भी भूमिका अहम
झारखंड में नक्सलियों पर नकेल कसने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी की महत्वपूर्ण भूमिका है. नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनआईए को कुल 19 केस सौंपे गए हैं. इन कांडों में हजारीबाग के एक, लातेहार के तीन, रांची के पांच, चतरा के चार, गिरिडीह के दो, पलामू के एक, सरायकेला व चाईबासा के एक केस केस शामिल हैं. जबकि झारखंड पुलिस ने 25 लाख से ऊपर की लेवी से जुड़े कांडों की सूची व कार्रवाई का निवेदन ईडी से किया है. ईडी को 10 कांडों की सूची भेजी गई है. भाकपा माओवादियों के खिलाफ 8, टीपीसी के खिलाफ एक व पीएलएफआई के खिलाफ एक केस की जांच का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है.