रांची: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 75 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन मद के लिए है.
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दरअसल सरकार के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों के स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षक और शिक्षिका तक कर्मचारियों के लिए यह वेतन राशि जारी की गई है. इसका भुगतान जिले में औसत शिक्षक छात्र के अनुपात को मानक मानते हुए स्कूलों को उपलब्ध कराया जाना है. उसी आधार पर स्कूल में शिक्षक छात्र के अनुपात में शिक्षकों को वेतन भत्ता दिया जाना है. आरक्षण नियमों का पालन करते हुए हैं वेतन की राशि जारी करना है.
कोरोना जागरूकता टेस्ट पास करने वाले शिक्षक जाएंगे स्कूल विभाग का निर्देश.
झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता टेस्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा था. शिक्षकों के लिए यह टेस्ट ऑनलाइन संचालित हो रहा था. इस टेस्ट में पास करने वाले शिक्षकों को सर्टिफिकेट दिय गया है. राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कार्यरत 2 लाख से अधिक शिक्षकों में 1 लाख 40 हजार शिक्षकों ने ही कोरोना जागकता टेस्ट पास किया है. और सर्टिफिकेट भी लिया है. विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन शिक्षकों के पास कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा. उन शिक्षकों को फिलहाल स्कूल नहीं आने दिया जाएगा. मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों को परामर्श के लिए या फिर पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने पर शिक्षकों को ये सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा.
खेल स्टेडियम में रखरखाव के लिए खर्च हुए राशि की जांच के लिए गठित हुई टीम
झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पर लगातार खेल स्टेडियम के मेंटेनेंस में गड़बड़ी करने का आरोप लगता रहा है. स्टेडियम के रखरखाव में खर्च हुए करोड़ों की राशि की जानकारी लेने के उद्देश्य से सरकार ने एक जांच टीम का गठन किया है. हालांकि, जेएसएसपीएस की ओर से सरकार को मेंटेनेंस को लेकर एक रिपोर्ट सौंपा गया था. लेकिन सरकार संतुष्ट नहीं हुए थे और उसके बाद विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है.
