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झारखंड आंदोलनकारी और आरक्षण के मुद्दों को लेकर आजसू विधायक ने सदन में उठाई आवाज, कहा-आश्रितों को मिले उचित सम्मान - Cabinet recommendation regarding reservation

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार और उनके आश्रितों को उचित सम्मान दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को सदन के पटल पर आजसू विधायक डॉ लंबोदर महतो ने आवाज उठाई.

आजसू विधायक डॉ लंबोदर महतो
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र
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Published : Mar 1, 2021, 5:49 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार और उनके आश्रितों को उचित सम्मान की मांग को लेकर सोमवार को सदन के पटल पर आजसू विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने आवाज उठाई. बाद में सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी और उनके परिवारों और आश्रितों को चिन्हित कर सम्मान देने के साथ-साथ सरकार रोजगार मुहैया कराए. उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की जरूरत हैं, जो वर्षों से नहीं हो पाई है.

देखें वीडियो

यह भी पढ़ेंःझारखंड विधानसभा का बजट सत्र: हंगामे के बीच सदन में 7,32,324.73 लाख का अनुपूरक बजट पेश

वहीं आरक्षण के मुद्दों पर भी सदन के पटल पर आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि 2002 में आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडल की अनुशंसा की गई थी, जिसमें एसटी को 32 प्रतिशत, एससी को 14 प्रतिशतऔर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना है. कुल मिलाकर 73 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा 2002 के मंत्रिमंडल में की गई थी, उसी अनुशंसा को राज्य सरकार को लागू करना है. आरक्षण लागू होगा तभी ओबीसी, एससी और एसटी लभान्वित हो सकेंगे.

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार और उनके आश्रितों को उचित सम्मान की मांग को लेकर सोमवार को सदन के पटल पर आजसू विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने आवाज उठाई. बाद में सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी और उनके परिवारों और आश्रितों को चिन्हित कर सम्मान देने के साथ-साथ सरकार रोजगार मुहैया कराए. उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की जरूरत हैं, जो वर्षों से नहीं हो पाई है.

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वहीं आरक्षण के मुद्दों पर भी सदन के पटल पर आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि 2002 में आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडल की अनुशंसा की गई थी, जिसमें एसटी को 32 प्रतिशत, एससी को 14 प्रतिशतऔर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना है. कुल मिलाकर 73 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा 2002 के मंत्रिमंडल में की गई थी, उसी अनुशंसा को राज्य सरकार को लागू करना है. आरक्षण लागू होगा तभी ओबीसी, एससी और एसटी लभान्वित हो सकेंगे.

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