रांची: झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने शुक्रवार को कृषि विभाग के कई संस्थानों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई त्रुटियां मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सही तरीके से काम करने का निर्देश दिया.
झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण
कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले झारखंड एग्रीकल्चर एंड सोएल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नगड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र का मुआयना किया और उसके रखरखाव की व्यवस्था को सही तरीके से करने का निर्देश दिया.
उन्होंने वहां चल रही योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की और जैस्मिन के सीईओ को निदेश दिया कि नर्सरी में उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की रखरखाव को कैसे बेहतर किया जाए, नर्सरी से कैसे राजस्व की प्राप्ति की जाए और इस पर कैसे कार्य योजना बनाई जाए. इसके बाद वे हेहल स्थित झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया. वहां के अधिकारियों से केंद्र की और से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली.
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सचिव सिद्दीक ने किसानों को अधिक से अधिक खेती के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया जाए और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि तकनीक एवं फार्म मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया जाए. राज्य के अंदर हाईटेक नर्सरी के रखरखाव, उन्नत प्रजाति की सब्जियों और फलदार वृक्षों को आवश्यकता के अनुरूप लगाया जाए, जिसका सीधा लाभ राज्य के किसानों और आम जनता को मिले.
किसानों को 100 फीसदी लाभान्वित करने का प्रयास
कृषि सचिव नगड़ी स्थित सहकारिता विभाग के पॉली हाउस को भी देखने गए, जहां उन्होंने पॉली हाउस के सही तरीके से रखरखाव नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के पॉली हाउस रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो रहा है, जिसे बेहतर बनाने का निर्देश दिया.
सचिव ने कहा कि जो भी कंपनियां विभाग के अंतर्गत किसानों की योजनाओं के लिए काम करती हैं, उनके कार्यों का सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए, जहां भी कृषि के क्षेत्र में परेशानी हो रही है, विभाग का सहयोग वहां ले और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दी गई सभी योजनाओं से किसानों को 100 फीसदी लाभान्वित करने का काम करें.
