रांची: प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक हाल ही में संपन्न हुई जिसमें झारखंड शिक्षा विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा, शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक समेत शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी शामिल हुए. इस मीटिंग में शिक्षा विभाग को लेकर कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए. राज्य में 5 नए 5 नए आवासीय विद्यालय खुलने की तैयारी हो रही है.
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शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण रहा बैठक
प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक, शिक्षा विभाग के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रही. इस दौरान राज्य सरकार के स्कूली साक्षरता विभाग की ओर से 5 आवासीय विद्यालय खोले जाने को लेकर प्रस्ताव दिया गया. साथ ही ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूलों के साथ जोड़ने के लिए एक प्रेजेंटेशन, आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों को नजदीकी स्कूलों में नामांकन, पर विचार किया गया.
बैठक में ही स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से केंद्रीय मंत्रालय को आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची दी गई. मीटिंग में केंद्र सरकार की तरफ से भी सकारात्मक पहल करने की बात कही गई है. साथ ही स्कूली साक्षरता विभाग को भरोसा दिलाया गया कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गंभीर है और हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है.
पारा शिक्षकों के मानदेय पर भी चर्चा
प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पारा शिक्षकों के मानदेय मद में बढ़ोतरी के लिए भी केंद्र से अपील की गई. स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1,942 करोड़ रुपए की स्वीकृति शिक्षा के लिए दी है.
शिक्षा विभाग ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए 3,241 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पूरे प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिल सकी है. राज्य सरकार द्वारा तैयार एक हजार नए आईसीटी लैब और 1,228 स्कूलों में बनने वाले स्मार्ट क्लास प्रस्ताव को भी फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है.
केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए जो स्वीकृति प्रदान की गई थी उससे पहले राज्य सरकार तैयार करें. उसके बाद ही इस वित्तीय वर्ष में दिए गए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. बताते चलें कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कुछ मद में भी कटौती की गई है.
