रांची: वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे 18-44 उम्र वर्ग के लोगों का टीकाकरण 14 मई से शुरू होगा. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 14 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार नि:शुल्क वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है. 14 मई से जैसे-जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी, लोगों को हम वैक्सीन लगाएंगे.
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आरटीपीसीआर जांच के लिए आएगी और मशीन
विधायकों और सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति कोई भ्रम अथवा असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है, यह संदेश लोगों के बीच अधिक से अधिक जाना चाहिए. हम सभी के जीवन की सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन अहम होगी. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के पहली लहर से ही राज्य सरकार आरटीपीसीआर जांच मशीन बढ़ाने को लेकर गंभीर रही है. कोविड-19 के दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. यही कारण है कि जांच रिपोर्ट आने में थोड़ा विलंब हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों को मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आरटीपीसीआर जांच के लिए कोबास कंपनी को दो मशीनों का ऑर्डर दिया गया है. यह मशीन जून माह के अंत तक राज्य में स्थापित की जा सकेगी.
ऑक्सीजनयुक्त बेड बढ़ाए जाएंगे
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में जीवन रक्षक दवाइयों से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है. जहां शुरुआती दौर में राज्य में मात्र 250 ऑक्सीजनयुक्त बेड उपलब्ध थे. आज हम राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 10,000 से अधिक ऑक्सीजनयुक्त बेड की व्यवस्था कर सके हैं. ऑक्सीजनयुक्त बेड बढ़ाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है.
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रेगुलेटकर की कमी दूर होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में शुरू किए गए कोविड सर्किट एवं संजीवनी वाहन का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 800 मरीजों को कोविड सर्किट के तहत आसपास के कॉरिडोर वाले अस्पताल में चिकित्सा उपलब्ध कराई गई. इसके अलावा संजीवनी वाहन द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई जिलों में ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा. इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद रेगुलेटर की कमी होने के कारण इलाज में पहुंच रही बाधा को दूर किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा रेगुलेटर की उपलब्धता के लिए इंडो-डेनिश टूल रूम के साथ समन्वय बनाकर तथा राज्य के कई निजी कंपनियों के सहयोग से रेगुलेटर का मॉडल तैयार करने पर कार्य किया जा रहा है.
