रांचीः राज्य के 10 हजार माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति मिलने के बाद जो वेतनमान मिलते हैं उसे 27 वर्षों से लंबित रखा गया है. लगातार मामले को लेकर शिक्षक संघ की ओर से वेतनमान की मांग की जा रही है. इसके बावजूद मामला लंबित है. एक बार फिर इस मांग को शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से पूरा करने की अपील की है.
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शिक्षकों को नहीं मिला तय वेतनमान
1993 से प्रोन्नति देने के बाद जो वेतनमान शिक्षकों को मिलना चाहिए, उस वेतनमान से राज्य के 10 हजार माध्यमिक शिक्षक वंचित हैं. मामले को लेकर लगातार शिक्षा विभाग टालमटोल कर रहा है. हाई कोर्ट में इसे लेकर कई केस दर्ज किए गए हैं. इसके बावजूद नतीजा कुछ भी नहीं निकला है.
27 वर्षों से इन शिक्षकों को प्रोन्नति मिलने के बावजूद प्रोन्नति के हिसाब से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है. शिक्षक मामले को लेकर लगातार मांग करते रहे हैं. इसे लेकर कई बार आंदोलन भी किया जा चुके हैं. इसके बावजूद शिक्षकों को तय वेतनमान नहीं दिया जा रहा है. एक बार फिर इस मामले को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मांग की है. इसके साथ ही मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है.
27 वर्षों से अधर में लटका
यह मामला अरसे से लटका हुआ है. 27 वर्षों से शिक्षक इसकी आस में हैं. इस बीच कई शिक्षक रिटायर हो गए. कई शिक्षकों को पूरा वेतनमान नहीं दिया गया. रिटायरमेंट में भी उनको वह रकम नहीं मिली, जो वाकई उन्हें मिलनी चाहिए थी. विभाग की उदासीनता के कारण लगातार राज्य के शिक्षक इसे लेकर परेशान हैं. इस वजह से शिक्षा में भी गुणवत्ता नहीं आ रही है. 1993 से इस मामले को लंबित रखा गया है. जल्द से जल्द यह मामला सरकार को निपटाना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होंगे.
