पलामू: झारखंड में सुखाड़ से निबटने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत नौ जिलों को 500 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं. वहीं पलामू और गढ़वा को सुखाड़ से निबटने के लिए 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाए गए हैं. यह बात पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने शनिवार (2 सितंबर) को मीडिया से बात करते हुए साझा की है.
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क्या कहा सांसद विष्णुदयाल राम ने: सांसद ने कहा कि अगस्त महीने में ही धान की रोपनी लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए था. कहा कि तय समय तक पलामू में मात्र छह प्रतिशत वहीं गढवा में भी बेहद कम रोपनी हुई है. सांसद ने कहा कि मामले में राज्य सरकार एक रिपोर्ट तैयार करे और उसे केंद्र को भेजे. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सुखाड़ को लेकर मदद करने को तैयार है.
लगातार दूसरे वर्ष सुखाड़ की चपेट में: सांसद ने कहा कि सुखाड़ राहत को लेकर राज्य सरकार उदासीन है. सांसद ने कहा कि प्रत्येक दूसरे वर्ष पलामू और गढ़वा के इलाकों में सुखाड़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं. पूरा इलाका रेन शैडो एरिया में है. पलामू प्रमंडल लगातार दूसरे वर्ष सुखाड़ की चपेट में आ गया है. सुखाड़ के कारण भोजन, पानी और मवेशियों को भी चारा का संकट हो जाता है.
विष्णुदयाल राम ने बताया कि पलामू और गढ़वा में अकाल और सुखाड़ से निबटने के लिए स्थाई समाधान की जरूरत है. सांसद ने कहा कि पलामू और गढ़वा में सोन, कोयल, औरंगा नदी से पाइप लाइन की परियोजना शुरू होनी थी. गढवा के इलाके में सोन पाइप लाइन परियोजना का कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूरा हो गया है. सांसद ने कहा कि पलामू में चार वर्षों से मामला झूल रहा है. कहा कि पलामू और गढ़वा में सिंचाई परियोजना और पेयजल आपूर्ति योजना को पूरा करने के लिए कई बार सीएम और मंत्री को पत्र लिख चुके है. सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि सुखाड़ के हालात को लेकर जून के महीने में लोकसभा में उन्होंने मामले को उठाया था.
