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लातेहार में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, कर्जमाफी के लिए समाधि सत्याग्रह पर गए किसान - किसानों ने शुरु किया समाधि सत्याग्रह

लातेहार में किसानों ने कृषि ऋण माफ करने को लेकर अनोखे रूप से विरोध आरंभ किया है. झारखंड राज्य किसान सभा से जुड़े किसानों ने भूमि समाधि सत्याग्रह चलाकर सरकार से अविलंब कृषि ऋण काफ करने की मांग की है. किसानों ने लातेहार के चंदवा प्रखंड में समाधि सत्याग्रह का कार्यक्रम आरंभ किया है.

Farmers start Samadhi Satyagraha for debt waiver in Latehar
किसानों का समाधि सत्याग्रह
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Published : Feb 24, 2020, 6:18 PM IST

लातेहार: जिला में किसानों ने कृषि ऋण माफ करने को लेकर अनोखे रूप से विरोध आरंभ किया है. झारखंड राज्य किसान सभा से जुड़े किसान ने भूमि समाधि सत्याग्रह चलाकर सरकार से अविलंब कृषि ऋण माफ करने की मांग की है.

देखें पूरी खबर

दरअसल, किसान सभा से जुड़े किसानों ने लातेहार के चंदवा प्रखंड में समाधि सत्याग्रह का कार्यक्रम आरंभ किया है. यह सत्याग्रह दो दिनों तक चलेगा. किसानों का आरोप है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विधानसभा के अपने-अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया था.

दोनों पार्टियों ने कहा था कि राज्य में सरकार बनते ही तुरंत किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य में यूपीए सरकार के गठन हुए दो महीने हो गए, अब तक कर्जमाफी नहीं की गई है.

ये भी देखें- झारखंड BJP के प्रभारी ओम माथुर पहुंचे रांची, हेमंत सरकार पर साधा निशाना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी किसानों के साथ छल किया है. वहीं, किसानों ने कहा कि जिले के सभी बैंक प्रबंधक अभियान चलाकर जल्द कर्ज चुकाने का दबाव किसानों पर बना रहे हैं. कर्ज शीघ्र अदा न करने वाले किसानों को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की भी धमकी उन्हें दी जा रही है, इससे किसान काफी परेशान हैं. बैंकों की सख्ती से कई किसान घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.

लातेहार: जिला में किसानों ने कृषि ऋण माफ करने को लेकर अनोखे रूप से विरोध आरंभ किया है. झारखंड राज्य किसान सभा से जुड़े किसान ने भूमि समाधि सत्याग्रह चलाकर सरकार से अविलंब कृषि ऋण माफ करने की मांग की है.

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दरअसल, किसान सभा से जुड़े किसानों ने लातेहार के चंदवा प्रखंड में समाधि सत्याग्रह का कार्यक्रम आरंभ किया है. यह सत्याग्रह दो दिनों तक चलेगा. किसानों का आरोप है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विधानसभा के अपने-अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया था.

दोनों पार्टियों ने कहा था कि राज्य में सरकार बनते ही तुरंत किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य में यूपीए सरकार के गठन हुए दो महीने हो गए, अब तक कर्जमाफी नहीं की गई है.

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी किसानों के साथ छल किया है. वहीं, किसानों ने कहा कि जिले के सभी बैंक प्रबंधक अभियान चलाकर जल्द कर्ज चुकाने का दबाव किसानों पर बना रहे हैं. कर्ज शीघ्र अदा न करने वाले किसानों को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की भी धमकी उन्हें दी जा रही है, इससे किसान काफी परेशान हैं. बैंकों की सख्ती से कई किसान घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.

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