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लातेहार में इस योजना के शुरू होने से हो रहा डबल फायदा, जानिए क्या है वो प्लान - Executive Engineer of Electricity Department

बिजली बिल ब्याज माफी योजना पूरे झारखंड में चलाई जा रही है. लातेहार में इस योजना से ग्रामीण सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका लाभ आम ग्रामीणों के साथ-साथ बिजली विभाग(electricity department) को भी मिल रहा है.

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लातेहार: जानिए कौन सी योजना बनी ग्रामीणों के लिए वरदान, बिजली विभाग को भी हो रहा फायदा
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Published : Jun 28, 2021, 12:52 PM IST

Updated : Jun 28, 2021, 1:41 PM IST

लातेहार: सरकार की ओर से आम लोगों को राहत देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं. उनमें से कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, जिससे ग्रामीण सीधे तौर पर लाभान्वित हो जाते हैं. सरकार की इसी प्रकार की एक योजना है बिजली बिल ब्याज माफी योजना. पूरे झारखंड में ये योजना चलाई जा रही है. इस योजना के लाभ से ग्रामीण सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं.

देखें पूरी खबर

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योजना की खासियत

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां इसका लाभ आम ग्रामीणों को मिल रहा है, वहीं इस योजना से सीधे तौर पर सरकारी उपक्रम बिजली विभाग भी लाभान्वित हो रहा है.

इस काम आएगी योजना
बताते चलें कि यूं तो सरकार की ओर से गांव-गांव में बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है और ग्रामीणों के भी घरों में बिजली मुहैया होने लगी है. लेकिन कई बार लापरवाही या मजबूरी के चलते लोग बिजली बिल समय पर चुका नहीं पाते और धीरे-धीरे बिजली बिल की रकम बढ़ जाती है. इसी समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार ने राज्य भर में 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक बिजली बिल ब्याज माफी योजना(Electricity Bill Interest Waiver Scheme) चलाई है. योजना के तहत ग्रामीणों को बकाया बिजली बिल पर जितने भी ब्याज लगाए गए हैं, उसे सरकार की ओर से माफ किया जा रहा है. इस योजना से उन तमाम ग्रामीण उपभोक्ताओं(consumers) को जोड़ा गया है, जो बकाया बिजली बिल के बढ़े हुए ब्याज से परेशान थे. योजना के शुरू होने के बाद ग्रामीणों को ब्याज की राशि पूरी तरह माफ कर दी जा रही है.

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बिजली विभाग को भी हो रहा योजना से फायदा

कैसे मिलेगा लाभ
बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता(Executive Engineer of Electricity Department) हलधर प्रसाद बरनवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ उन तमाम ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास बिजली बिल बकाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के तहत ग्रामीणों के बकाया बिजली बिल पर जितने भी ब्याज लगाए गए हैं, उसे पूरी तरह माफ किया जा रहा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को बकाए बिल को चार आसान किस्तों में जमा करना होगा. उसके बाद उन्हें बकाए ब्याज में छूट दे दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन(electricity connection) काट दिया गया है. उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

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पूरे झारखंड में चल रही है बिजली बिल ब्याज माफी योजना

विभाग में लगता है चक्रवृद्धि ब्याज
मिली जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग में उपभोक्ताओं के बकाए बिल पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाता है. ऐसे में कई बार मूल बिजली बिल से अधिक ब्याज की रकम हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को पैसे भरने में परेशानी होने लगती है.

इसे भी पढ़ें- चाईबासा में पुलिस और PLFI संगठन के बीच मुठभेड़, जंगल छोड़कर भागे नक्सली

उपभोक्ता भी उत्साहित
सरकार की बिजली बिल ब्याज माफी योजना से बकायदा उपभोक्ता भी उत्साहित दिख रहे हैं. ग्रामीण मोहम्मद हसन और मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उन्हें इस योजना से काफी अधिक लाभ हो रहा है. मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उनका बिजली बकाया 20 हजार रुपए था, जिसमें से 7 हजार रुपए माफ किया जा रहा है. जिले भर में बिजली बिल के रूप में ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि बकाया है. विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि इस योजना के कारण विभाग को अच्छे राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी.

10 साल बाद योजना दोबारा लागू

राज्य सरकार ने 10 साल के बाद इस योजना को दोबारा राज्य भर में लागू किया है. साल 2011 के बाद से सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था.

लातेहार: सरकार की ओर से आम लोगों को राहत देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं. उनमें से कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, जिससे ग्रामीण सीधे तौर पर लाभान्वित हो जाते हैं. सरकार की इसी प्रकार की एक योजना है बिजली बिल ब्याज माफी योजना. पूरे झारखंड में ये योजना चलाई जा रही है. इस योजना के लाभ से ग्रामीण सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं.

देखें पूरी खबर

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योजना की खासियत

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां इसका लाभ आम ग्रामीणों को मिल रहा है, वहीं इस योजना से सीधे तौर पर सरकारी उपक्रम बिजली विभाग भी लाभान्वित हो रहा है.

इस काम आएगी योजना
बताते चलें कि यूं तो सरकार की ओर से गांव-गांव में बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है और ग्रामीणों के भी घरों में बिजली मुहैया होने लगी है. लेकिन कई बार लापरवाही या मजबूरी के चलते लोग बिजली बिल समय पर चुका नहीं पाते और धीरे-धीरे बिजली बिल की रकम बढ़ जाती है. इसी समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार ने राज्य भर में 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक बिजली बिल ब्याज माफी योजना(Electricity Bill Interest Waiver Scheme) चलाई है. योजना के तहत ग्रामीणों को बकाया बिजली बिल पर जितने भी ब्याज लगाए गए हैं, उसे सरकार की ओर से माफ किया जा रहा है. इस योजना से उन तमाम ग्रामीण उपभोक्ताओं(consumers) को जोड़ा गया है, जो बकाया बिजली बिल के बढ़े हुए ब्याज से परेशान थे. योजना के शुरू होने के बाद ग्रामीणों को ब्याज की राशि पूरी तरह माफ कर दी जा रही है.

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बिजली विभाग को भी हो रहा योजना से फायदा

कैसे मिलेगा लाभ
बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता(Executive Engineer of Electricity Department) हलधर प्रसाद बरनवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ उन तमाम ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास बिजली बिल बकाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के तहत ग्रामीणों के बकाया बिजली बिल पर जितने भी ब्याज लगाए गए हैं, उसे पूरी तरह माफ किया जा रहा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को बकाए बिल को चार आसान किस्तों में जमा करना होगा. उसके बाद उन्हें बकाए ब्याज में छूट दे दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन(electricity connection) काट दिया गया है. उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

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पूरे झारखंड में चल रही है बिजली बिल ब्याज माफी योजना

विभाग में लगता है चक्रवृद्धि ब्याज
मिली जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग में उपभोक्ताओं के बकाए बिल पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाता है. ऐसे में कई बार मूल बिजली बिल से अधिक ब्याज की रकम हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को पैसे भरने में परेशानी होने लगती है.

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उपभोक्ता भी उत्साहित
सरकार की बिजली बिल ब्याज माफी योजना से बकायदा उपभोक्ता भी उत्साहित दिख रहे हैं. ग्रामीण मोहम्मद हसन और मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उन्हें इस योजना से काफी अधिक लाभ हो रहा है. मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उनका बिजली बकाया 20 हजार रुपए था, जिसमें से 7 हजार रुपए माफ किया जा रहा है. जिले भर में बिजली बिल के रूप में ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि बकाया है. विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि इस योजना के कारण विभाग को अच्छे राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी.

10 साल बाद योजना दोबारा लागू

राज्य सरकार ने 10 साल के बाद इस योजना को दोबारा राज्य भर में लागू किया है. साल 2011 के बाद से सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था.

Last Updated : Jun 28, 2021, 1:41 PM IST
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