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Petrol Subsidy Scheme: बीपीएल कार्डधारियों में भ्रम की स्थिति! कांग्रेस का आरोप- बीजेपी के प्रोपेगेंडा से हिचक रहें गरीब

झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. इसको लेकर राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गयी है. वहीं इसको लेकर लाभुकों में भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल रही है. इसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा से गरीब हिचक रहें हैं.

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झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना
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Published : Feb 4, 2022, 5:12 PM IST

Updated : Feb 4, 2022, 6:40 PM IST

रांचीः झारखंड सरकार ने 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के दिन से झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की. इस योजना के शुरू हुए 09 दिन बीत चुके हैं लेकिन इसके प्रति बीपीएल कार्डधारियों में उत्साह उस तरह का नहीं दिख रहा है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. आज भी पेट्रोल पंप पर ऐसे कार्डधारी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे. जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए रेजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है. ज्यादातर कार्डधारियों को डर है कि कहीं 250 रुपये सब्सिडी लेने के चक्कर में वह राशन कार्ड से ही हाथ ना धो बैठें.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी को लेकर सियासत तेज, विपक्ष ने कहा योजना नहीं छलावा

झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कार्डधारियों में भ्रम की स्थिति देखी जा रही है. कार्डधारियों में भ्रम की स्थिति इस वजह से आई है कि जब से यह योजना लॉन्च हुई है तब से राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा यह कहती आ रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के गरीब जनता को गुमराह कर रही है. भाजपा के नेता अपने आरोप पर आज भी कायम हैं. भाजपा नेताओं का कहना है कि जब बीपीएल सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जो पैमाना तय किया गया है उसमें एक यह भी है कि लाभुक को दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए. अब ऐसे में जो भी कार्डधारी पेट्रोल पर सब्सिडी लेंगे उनका डेटा सरकार के पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और फिर परेशानी शुरू हो जाएगी.

देखें पूरी खबर

झारखंड भाजपा ने गरीबों के डर और भ्रम को वाजिब बताते हुए कहा कि अगर वास्तव में सरकार राज्य के 59.5 लाख कार्डधारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है तो पहले वह बीपीएल सूची के लिए आहर्ता को पुनर्भाषित करे. झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर सियासी घमासान मच है. इसको लेकर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में गरीबों को एक महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने से वंचित रखने के लिए साजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है. सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और पेट्रोल पर सब्सिडी लेने की वजह से किसी भी गरीब का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा के कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना दोनों को मिलाकर लगभग 59.5 लाख कार्डधारियों की संख्या है. इनमें से जितने के पास दोपहिया वाहन है, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है और जिनका दोपहिया वाहन झारखंड में रजिस्टर्ड है वो सभी इसके पात्र हैं.

खूंटी विधायक की लोगों से सावधान रहने की अपीलः झारखंड में पेट्रोल पर सब्सिडी की घोषणा के बाद राज्य में भले ही अधिकारी गरीबों को पेट्रोल में सब्सिडी देने की तैयारी कर ली और इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है. लेकिन विपक्षी पार्टी ने इस योजना से ग्रामीणों को सावधान रहने की अपील की है. झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सह खूंटी के भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने आम जनता को सावधान रहने को कहा है. विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि गांव गांव जाकर ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं लेने को लेकर जागरूक करें, सरकार के इस योजना से बचने की जरूरत है. विधायक ने लाल कार्ड पर पेट्रोल में सब्सिडी लेने वालों को सावधान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जिनके पास मोटरसाइकिल, टीवी, पक्का मकान है वो लालकार्ड के लिए पात्रता नहीं रखते हैं. ऐसे में लाल कार्ड जमाकर पेट्रोल की सब्सिडी लेने वालों को सावधान रहना चाहिए. खूंटी जिला में कुल लाल और पीला कार्डधारकों की संख्या 1 लाख 6 हजार 73 है. जिसमें लाल कार्ड 72 हजार 698 और पीला कार्ड 33 हजार 375 है. जिसमें जिला प्रशासन ने अबतक सब्सिडी के लिए दो हजार दो आवेदन प्राप्त किया है. जिसमे 832 को लाभ दिया जा चुका है. राशन कार्ड की संख्या के अनुसार ना के बराबर लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है.

रांचीः झारखंड सरकार ने 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के दिन से झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की. इस योजना के शुरू हुए 09 दिन बीत चुके हैं लेकिन इसके प्रति बीपीएल कार्डधारियों में उत्साह उस तरह का नहीं दिख रहा है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. आज भी पेट्रोल पंप पर ऐसे कार्डधारी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे. जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए रेजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है. ज्यादातर कार्डधारियों को डर है कि कहीं 250 रुपये सब्सिडी लेने के चक्कर में वह राशन कार्ड से ही हाथ ना धो बैठें.

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झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कार्डधारियों में भ्रम की स्थिति देखी जा रही है. कार्डधारियों में भ्रम की स्थिति इस वजह से आई है कि जब से यह योजना लॉन्च हुई है तब से राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा यह कहती आ रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के गरीब जनता को गुमराह कर रही है. भाजपा के नेता अपने आरोप पर आज भी कायम हैं. भाजपा नेताओं का कहना है कि जब बीपीएल सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जो पैमाना तय किया गया है उसमें एक यह भी है कि लाभुक को दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए. अब ऐसे में जो भी कार्डधारी पेट्रोल पर सब्सिडी लेंगे उनका डेटा सरकार के पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और फिर परेशानी शुरू हो जाएगी.

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झारखंड भाजपा ने गरीबों के डर और भ्रम को वाजिब बताते हुए कहा कि अगर वास्तव में सरकार राज्य के 59.5 लाख कार्डधारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है तो पहले वह बीपीएल सूची के लिए आहर्ता को पुनर्भाषित करे. झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर सियासी घमासान मच है. इसको लेकर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में गरीबों को एक महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने से वंचित रखने के लिए साजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है. सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और पेट्रोल पर सब्सिडी लेने की वजह से किसी भी गरीब का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा के कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना दोनों को मिलाकर लगभग 59.5 लाख कार्डधारियों की संख्या है. इनमें से जितने के पास दोपहिया वाहन है, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है और जिनका दोपहिया वाहन झारखंड में रजिस्टर्ड है वो सभी इसके पात्र हैं.

खूंटी विधायक की लोगों से सावधान रहने की अपीलः झारखंड में पेट्रोल पर सब्सिडी की घोषणा के बाद राज्य में भले ही अधिकारी गरीबों को पेट्रोल में सब्सिडी देने की तैयारी कर ली और इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है. लेकिन विपक्षी पार्टी ने इस योजना से ग्रामीणों को सावधान रहने की अपील की है. झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सह खूंटी के भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने आम जनता को सावधान रहने को कहा है. विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि गांव गांव जाकर ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं लेने को लेकर जागरूक करें, सरकार के इस योजना से बचने की जरूरत है. विधायक ने लाल कार्ड पर पेट्रोल में सब्सिडी लेने वालों को सावधान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जिनके पास मोटरसाइकिल, टीवी, पक्का मकान है वो लालकार्ड के लिए पात्रता नहीं रखते हैं. ऐसे में लाल कार्ड जमाकर पेट्रोल की सब्सिडी लेने वालों को सावधान रहना चाहिए. खूंटी जिला में कुल लाल और पीला कार्डधारकों की संख्या 1 लाख 6 हजार 73 है. जिसमें लाल कार्ड 72 हजार 698 और पीला कार्ड 33 हजार 375 है. जिसमें जिला प्रशासन ने अबतक सब्सिडी के लिए दो हजार दो आवेदन प्राप्त किया है. जिसमे 832 को लाभ दिया जा चुका है. राशन कार्ड की संख्या के अनुसार ना के बराबर लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है.

Last Updated : Feb 4, 2022, 6:40 PM IST
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