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आदिवासी मां-बेटे आत्महत्या की घटना को लेकर राजनीति शुरू, पूर्व मंत्री ने सरकार से की मुआवजे की मांग

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Published : Oct 15, 2020, 3:56 AM IST

जामताड़ा में गरीबी से तंग आकर एक महिला ने अपने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में राजनीति शुरू हो गई. बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने की झारखंड सरकार से मांग की.

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आत्महत्या की घटना को लेकर राजनीति शुरू

जामताडा: नाला विधानसभा क्षेत्र में एक आदिवासी महिला पैसे के अभाव में बेटे का इलाज नहीं करा पा रही थी. गरीबी से तंग आकर महिला ने अपने आठ महीने के बेटे के साथ आत्महत्या कर ली. इसे लेकर पूर्व कृषि मंत्री सह भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 5 लाख का मुआवजा, प्रधानमंत्री आवास और पेंशन की सुविधा देने की मांग की.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें:- पेंशन के लिए परेशान दिव्यांग, खटिया पर सरकारी कार्यालय पहुंच की मांग

जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के सूर्यापानी गांव में एक आदिवासी महिला ने गरीबी से तंग आकर अपने बेटे के साथ मौत को गले लगा लिया. बैसाखी मुर्मू गरीबी से जूझ रही थी. उनके पास बेटे का इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो कई महीने से तनाव में थी. इस हृदय विदारक घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है. घटना को लेकर भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग की है. उन्होंने इस मामले में विधानसभा में उठाने की बात कही है.

जामताडा: नाला विधानसभा क्षेत्र में एक आदिवासी महिला पैसे के अभाव में बेटे का इलाज नहीं करा पा रही थी. गरीबी से तंग आकर महिला ने अपने आठ महीने के बेटे के साथ आत्महत्या कर ली. इसे लेकर पूर्व कृषि मंत्री सह भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 5 लाख का मुआवजा, प्रधानमंत्री आवास और पेंशन की सुविधा देने की मांग की.

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जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के सूर्यापानी गांव में एक आदिवासी महिला ने गरीबी से तंग आकर अपने बेटे के साथ मौत को गले लगा लिया. बैसाखी मुर्मू गरीबी से जूझ रही थी. उनके पास बेटे का इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो कई महीने से तनाव में थी. इस हृदय विदारक घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है. घटना को लेकर भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग की है. उन्होंने इस मामले में विधानसभा में उठाने की बात कही है.

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