हजारीबाग: जिले नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बड़ी संख्या में सरकारी भवन स्थित है. निजी, आवासीय और व्यावसायिक भवनों की तरह सरकारी भवनों से भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, जहां एक ओर गैर सरकारी भवनों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से टैक्स वसूलने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सरकारी भवनों की में भी लाखों रुपए का टैक्स बकाया है. ऐसे में अब टैक्स वसूलने के लिए कार्रवाई की जा रही है.
12 लाख टैक्स की राशि बकाया
जानकारी के अनुसार हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई सरकारी भवनों का होल्डिंग टैक्स वर्षों से भरा नहीं गया है. अगर सभी टैक्सों को मिलाया जाए, तो लगभग यह रकम 12 लाख के आसपास होगी.
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क्या है नगर आयुक्त का कहना
नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने निगम के राजस्व की स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. वहीं कई बार बैठकों का दौर भी देखने को मिला है. टैक्स वसूलने वाले कर्मियों को दिशा निर्देश भी निर्मित किया गया है. नगर निगम के निर्देश पर सरकारी भवनों को सूची बनाकर बकाया टैक्स जमा करने के लिए बकायदा नोटिस भेजा जा रहा है. वहीं अन्य बकायेदारों को भी सूची तैयार कर नोटिस भेजने और निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान कर लिए दबाव बनाने के लिए भी कहा गया है.
भारत संचार निगम हजारीबाग के ऊपर ₹6 लाख, सहायक अभियंता तार विभाग 10,000, पर्यटन सूचना केंद्र 1 लाख रूपया के आसपास, अवर प्रमंडल पदाधिकारी तार विभाग 28,000 ,जिला सचिव परिषद 98,000, वन प्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी प्रमंडल हजारीबाग पर लगभग 44,000, झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद लगभग 2 लाख , उपभोक्ता फोरम 85,000, ग्रामीण विकास विभाग 25,000, इसके अलावा भी कई ऐसे भवन है, जहां हजारों रुपए के आसपास बकाया बताया जा रहा है.
