हजारीबाग: जिले के नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में राहत देने के लिए कवायद शुरू की गई है. हजारीबाग के उप महापौर राजकुमार लाल ने मुख्यमंत्री को इसे लेकर खत भी लिखा है कि हजारीबाग की जनता को राहत मिलने के लिए कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है, ऐसे में हजारीबाग वासी होल्डिंग टैक्स देने में असमर्थ है.
लॉकडाउन के कारण हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो गया है. सारा व्यापार इन दिनों ठप है और लोग घरों में बंद हैं. व्यापारी से लेकर आम जनता तक आर्थिक रूप से परेशान हैं. जून महीने में टैक्स देने का समय होता है. ऐसे में हजारीबाग के उप महापौर राजकुमार लाल ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 जैसे वैश्विक आपदा के समय गरीब निगमवासियों का होल्डिंग टैक्स माफ कर देने की मांग की है. उन्होंने सरकार से 1000 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्र में घर बनाने वाले होल्डिंग धारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 का होल्डिंग टैक्स माफ करने की मांग की है. वहीं 1000 फुट से अधिक में घर बनाने वाले होल्डिंग धारियों के लिए एक क्वार्टर का होल्डिंग टैक्स को माफ करने कि मांग की है, साथ ही होल्डिंग टैक्स वसूली पर 5% की छूट जो जून महीने तक है उसे वर्तमान में वैश्विक महामारी को देखते हुए सितंबर तक किया जाए.
इसे भी पढे़ं:- हजारीबाग: लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्रवाई, 116 लोग गिरफ्तार
हजारीबाग उप महापौर राजकुमार लाल ने खत के जरिए कहा है कि नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, जो होल्डिंग और अन्य टैक्स पर निर्भर है. अगर सरकार होल्डिंग टैक्स माफ करेगी तो लगभग तीन करोड़ का वित्तीय बोझ आ जाएगा, हेमंत सरकार अपने खाते से हजारीबाग नगर निगम को 3 करोड़ रुपए का भुगतान कर देगी तो निगम का कार्य सुचारू ढंग से चलता रहेगा और गरीबों को एक बड़ी राहत इस आपदा के समय मिल पाएगी.
