गुमला: झारखंड राज्य भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी संघ ने गुमला जिला इकाई के बैनर तले रविवार को जिले भर के राजस्व कर्मचारी सदर प्रखंड के परिसर में बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में सरकार द्वारा दिए गए आदेश को जिला प्रशासन के द्वारा अनुपालन नहीं करने और ऑनलाइन राजस्व कार्यों का निष्पादन करने में हो रही परेशानियों को लेकर चर्चा की गई.
दरअसल, गुमला के राजस्व उपनिरीक्षक के विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने को लेकर झारखंड राज्य भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी संघ जिला इकाई गुमला के द्वारा विगत दिसंबर 2018 में ही जिले के उपायुक्त को आवेदन सौंपकर कर समस्याओं के निराकरण की मांग रखी गई थी. लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद जब समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ. जिसको लेकर कर्मचारियों ने बैठक की.
कर्मचारियों की 5 मांगें
जिन मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों ने जिले के उपायुक्त आवेदन सौंपा था. उनमें हर महीने की 5 तारीख तक वेतन भुगतान करने के लिए अंचलाधिकारी को उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया था. जिस का अनुपालन नहीं हो रहा है.
दूसरा, राजस्व कार्यों के ऑनलाइन निष्पादन के लिए सरकार द्वारा सिम कार्ड और न्यूनतम इंटरनेट खर्च उपलब्ध कराने का प्रावधान है. लेकिन गुमला में सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था. जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है.
तीसरी मांग राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग द्वारा वरीय राजस्व उप निरीक्षकों का सेवा पुस्त अंचल निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के निमित्त विभाग को अविलंब भेजने की मांग की गई.
चौथी मांग राजेश कुमार राजस्व उपनिरीक्षक बसिया को संघ के कार्य के लिए गुमला अंचल में पदस्थापित करने की मांग की गई थी .
वहीं, कर्मचारियों की पांचवी मांग अंचल निरीक्षकों को 20% अतिरिक्त भत्ता देने या अधिसूचित अंचल निरीक्षकों को पूर्व की भांति अंचल का प्रभार देने की मांग की गई है.
राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि कई बार दूसरों पर आश्रित होने के कारण समय पर आवेदन पर कार्य नहीं होता है. जिसके कारण राइट टू सर्विस एक्ट का भी उल्लंघन हो जाता है. उन्होंने कहा कि अगर मार्च के अंतिम तारीख तक उन लोगों को सरकार द्वारा किए गए प्रावधान को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह प्रावधान लैप्स हो जाएगा.
