विधानसभा में उठा दृष्टिबाधित बुधनी के पीएम आवास तोड़ने का मामला, भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा

विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मधुबन में दृष्टिबाधित महिला के पीएम आवास को वन विभाग द्वारा तोड़े जाने का मामला पूरी तरह गर्म हो चुका है. भाजपा विधायक अमर बाउरी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया है तो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए राज्य सरकार को घेरा है. मकान तोड़ने के इस मामले को ईटीवी ने प्रमुखता से प्रसारित किया था.

गिरिडीहः पारसनाथ पर्वत की तराई में अवस्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मधुबन के कोरिया गांव में पिछले दिनों वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण के आरोप में कार्रवाई की थी और दो पीएम आवास समेत तीन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था. जिन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था उसमें दृष्टिबाधित महिला बुधनी कुमारी का भी आवास शामिल था. इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी गई थी. अब यह मामला विधानसभा में भी गूंजा है. भाजपा विधायक अमर बाउरी ने यह मामला सदन में उठाते हुए मकान पर बुलडोजर चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग रखी है. वहीं दूसरी तरफ बुधवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की टीम भी कोरिया बस्ती पहुंची और पीड़ित दोनों दलित महिलाओं के साथ साथ तीसरे परिवार से मुलाकात की.

सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवालः टीम में शामिल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कमलेश राम, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, रंजय भारती, रंगबहादुर पासवान, प्रकाश दास, अमर तुरी, गोविंद तुरी पूरी घटना से वाकिफ हुए. इसके बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ. यहां कमलेश राम ने कहा कि हेमंत सरकार में नक्सलियों व अपराधियों का राज चल रहा है. अब इस सरकार के अधिकारी भी गुंडई पर उतर आए हैं. जो परिवार पिछले चार पांच पीढ़ीयों से रह रहा है वह अतिक्रमणकारी हो गया. वहीं जिन बड़े लोगों ने वन विभाग के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया उनपर कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि दलित महिला बुधनी और बबिता के मकानों पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों और इस साजिश में शामिल लोगों पर त्वरित कार्रवाई हो. सुनील पासवान ने कहा कि जिस बस्ती पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया उसके आसपास कई निर्माण हैं लेकिन उनपर कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले की जांच होनी चाहिए.

प्रक्रिया के साथ मिलता है पीएम आवासः कामेश्वर पासवान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पीएम आवास पूरी प्रक्रिया के साथ दी जाती है. जमीन की भी जांच होती है. बुधनी के मामले में भी यह प्रक्रिया प्रखंड व अंचल के द्वारा हुई उसके बाद ही भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ. बुधनी का मकान आधा से अधिक बन चुका था और बबिता के मकान की ढलाई भी हो चुकी थी. ऐसे में वन विभाग की इह पूरी कार्रवाई की जांच होनी हो चाहिए. अमर तुरी ने भी दोनों के मकान को बनवाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

ईटीवी ने प्रमुखता से किया था प्रसारितः यहां बता दें कि मकान तोड़ने के इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया था. इसके बाद स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार आये थे और दोनों पीएम आवास को बनवाने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को देते हुए जेएमएम पार्टी मद से 15-15 हजार का सहयोग भी दिया था.